पुढारी ऑनलाईन डेस्क : 'वन नेशन वन इलेक्शन' (One Nation One Election bill) विधेयक आज मंगळवारी (दि.१७) लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) हे विधेयक मांडल्यानंतर ते चर्चेसाठी लोकसभेत स्वीकारण्यात आले. या विधेयकाला विरोधकांकडून जोरदार विरोध झाला. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या विधेयकावर चर्चा व्हावी की नको, यावर पहिल्यांदा इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेतले. त्यावर विधेयकाच्या बाजूने २६९ मतदान झाले. तर विरोधात १९८ मते पडली. या विधेयकाला संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ असे नाव देण्यात आले आहे. विशेषतः काँग्रेसने या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. यानंतर लोकसभेचे कामकाज ३ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज मंगळवारी (दि. १७) १७ वा दिवस आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत वन नेशन, वन इलेक्शन (एक देश, एक निवडणूक) विधेयक मांडले. हे विधेयक मांडल्यानंतर त्यावर बोलण्यासाठी वेळ देण्यात आला. या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शवल्यानंतर ते पुन्हा सभागृहात मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने २२० खासदारांनी मतदान केले. तर विरोधात १४९ मते पडली. ज्या सदस्यांना आपले मत बदलायचे आहे; त्यांनी स्लिप घ्यावी, असे लोकसभा अध्यक्षांनी सांगितले. त्यानंतर झालेल्या मतमोजणीत विधेयकाच्या बाजूने २६९ तर विरोधात १९८ मते पडली. त्यानंतर कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सांगितले की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन विधेयके व्यापक सल्लामसलतीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्यास तयार आहे. तसे स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सूचित केले होते. "जेव्हा वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक मंत्रिमंडळाकडे आले होते, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले होते की ते संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले जावे. या विधेयकावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी," असे अमित शहा लोकसभेत म्हणाले.
नितीश कुमार यांचा जेडीयू पक्ष, चंद्राबाबू नायडू यांच्या टीडीपीने या विधेयकाला समर्थन दिले आहे. तसेच वायएसआर काँग्रेसनेही 'वन नेशन वन इलेक्शन'ला पाठिंबा दिला आहे. मायावती यांनीही या विधेयकाचे समर्थन करण्यास सांगितले आहे. पण काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचा या विधेयकाला उघडपणे विरोध दर्शवला आहे. त्याचबरोबर तृणमूल काँग्रेस, आरजेडी, पीडीपीसह अनेक पक्षही या विधेयकावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
