PM Modi- Abdullah Meet
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आज (दि.३) दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेली ही भेट जवळपास ३० मिनिटे चालली आणि या भेटीत पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
मागील महिन्यात २२ एप्रिलला जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवादी हल्ला झाला. यामध्ये २६ पर्यटकांचा मृत्यू झाला. यानंतर सरकारकडून पाकिस्तानची कोंडी करण्यासाठी विविध स्तरावर महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. असे असले तरी हा हल्ला होऊन १० दिवसामध्ये पंतप्रधान आणि जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये भेट झाली नव्हती. हल्ल्याच्या ११ व्या दिवशी पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री अब्दुल्ला यांच्यामध्ये भेट झाली.
पहलगाम दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारची कारवाई कशी सुरू आहे, यावर या बैठकीत चर्चा झाल्याची समजते. सोबतच जम्मू-काश्मीरमध्ये येत असलेल्या पर्यटकांची सुरक्षा या संदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारची कारवाई तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये एकूणच सर्व दृष्टीने सुरक्षेसंबंधीच्या उपाययोजनांवरही चर्चा झाली. एनआयए पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा तपास करत आहे. या तपासाची सद्यस्थिती आणि आगामी काळात भारताची रणनीती कशी असेल याबाबतही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
केंद्र सरकारने पाकिस्तानातून सर्व प्रकारच्या आयातीवर बंदी घातली. पाकिस्तानी जहाजांना भारतीय बंदरात प्रवेश करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच पाकिस्तानातून सर्व प्रकारच्या टपाल आणि पार्सल सेवेला स्थगिती दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हे निर्णय घेतल्याचे सरकारने म्हटले आहे. भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने जारी केली आदेशात म्हटले की, पाकिस्तानमधून होणाऱ्या सर्व वस्तूंच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. पुढील सूचना येईपर्यंत हा निर्णय लागू राहील. या निर्णयामुळे पाकिस्तानातून भारतात येणाऱ्या सर्व वस्तूंची आयात पूर्णपणे थांबेल. एप्रिल-जानेवारी २०२४-२५ पर्यंत मध्ये भारताची पाकिस्तानला होणारी निर्यात ४४७.६५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स होती. तर पाकिस्तानातून केलेली आयात ०.४२ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स होती. भारत पाकिस्तानातून बियाणे, खजूर, अंजीर यासारख्या वस्तू आयात करतो. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाच्या (डीजीएफटी) अधिसूचनेनुसार, या बंदीतील कोणत्याही अपवादासाठी सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल.
