भुवनेश्वर; वृत्तसंस्था : घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्यास टाळाटाळ करणार्या व्यक्तीच्या वेतनात कपात करून ती रक्कम संबंधित महिलेच्या बँक खात्यात वळती करण्याचा निर्णय ओडिशातील मोहन चरण माझी सरकारने घेतला आहे. सरकारी कर्मचार्यांसाठी अशा स्वरूपाचा आदेशच जारी करण्यात आला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही राज्य सरकारचे अनेक कर्मचारी घटस्फोटित पत्नी किंवा मुलांना दरमहा पोटगी देत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या होत्या. यानंतर हा आदेश काढावा लागल्याचे मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. प्रत्येक सुनावणीवेळी अशा दोन-तीन तक्रारी मुख्यमंत्र्यांच्या तक्रार निवारण कक्षापर्यंत पोहोचत. याची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ही रक्कम कापण्याचे आदेश जारी केले. राज्य सरकारचा कर्मचारी असूनही न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आणि घटस्फोटित महिला व मुलांशी गैरवर्तन करणे सहन केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री माझी यांनी म्हटले आहे.
पोटगीच्या प्रकरणांचा समावेश करून राज्य सरकारच्या मानवी संसाधन व्यवस्थापन प्रणालीत सुधारणा करण्याचे आदेशही माझी यांनी दिले आहेत. या निर्णयामुळे न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन तर निश्चित होईलच. शिवाय संबंधित महिला व मुलांच्या अडचणीही कमी होतील.
पोटगी भरण्याबाबत न्यायालयाचा आदेश मिळताच विभागीय डीडीओ सरकारी कर्मचाऱ्याचे मासिक वेतन बिल तयार करेल. त्यानंतर वेतनातून न्यायालयाने निश्चित केलेली पोटगीची रक्कम कापून घेतली जाईल. पुढे ही रक्कम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून थेट घटस्फोटित महिला किंवा मुलाच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
