नवी दिल्ली : पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीने कर्मचाऱ्यांना (पीएफआरडीए) युनिफाइड पेन्शन स्कीममध्ये (युपीएस) सामील होण्याची आणखी एक संधी दिली आहे. ही संधी १ एप्रिल २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नॅशनल पेन्शन सिस्टमवर (एनपीएस) वर असलेले कर्मचारी युपीएसमध्ये जाऊ शकतात. त्यांना ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत अर्ज करावा लागेल. यापुर्वी अंतिम मुदत ३० जून २०२५ होती. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. २४ जानेवारी २०२५ रोजी यूपीएसची माहिती देणारी एक पूर्वीची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. आता, सरकारने या योजनेत काही बदल केले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना आणखी एक संधी दिली जात आहे. ही संधी १ एप्रिल २०२५ नंतर आणि ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत नोकरीवर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. या कर्मचाऱ्यांनी एनपीएसचा पर्याय निवडला होता. आता ते यूपीएसमध्ये येऊ शकतात.
सरकारने सांगितले की, कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी चांगले नियोजन करण्याची संधी देऊ इच्छितो. यूपीएस स्विकारलेल्या कर्मचाऱ्यांना नंतर पुन्हा एनपीएसमध्ये येण्याचा पर्याय देखील मिळेल. दरम्यान, पीएफआरडीएचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या निवृत्तीचे नियोजन करण्यास मदत होईल. ते त्यांच्या गरजांनुसार यूपीएस आणि एनपीएसमधून निवडू शकतात.
युपीएस ही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएसला पर्याय म्हणून भारत सरकारने सुरू केलेली एक नवीन पेन्शन योजना आहे. एनपीएस आणि जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) यांच्यात संतुलित मार्ग प्रदान करण्याचा युपीएस उद्देश आहे. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू झाली.
