Non-BS6 vehicles ban These vehicles will not be allowed to enter Delhi starting November 1st
पुढारी ऑनलाईन : दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, १ नोव्हेंबरपासून इतर राज्यांमध्ये नोंदणी झालेल्या जुन्या नॉन-BS6 वाहनांना दिल्लीत प्रवेश दिला जाणार नाही. राजधानीत हिवाळ्यात वाढणारे वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी हा ‘विंटर ॲक्शन प्लॅन’ ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे.
Delhi Non BS6 Vehicle Rule: दिल्लीत हिवाळ्यात वाढणाऱ्या प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. यंदा राजधानीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वाहनांपासून ते बांधकामे आणि कार्यालयांच्या वेळांपर्यंत अनेक बाबींवर कठोर निर्बंध लागू केले जाणार आहेत. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी घोषणा केली आहे की, १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत राजधानीबाहेर नोंदणी झालेल्या आणि BS-VI उत्सर्जन मानकांपेक्षा कमी दर्जाच्या वाहनांना दिल्लीत प्रवेश करता येणार नाही.
याशिवाय प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची (वर्क फ्रॉम होम) सुविधा, कार्यालयांच्या वेळांमध्ये बदल आणि बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देखरेख ठेवणे, अशा उपाययोजनाही केल्या जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या माहितीनुसार, दिल्लीबाहेर नोंदणी झालेल्या आणि BS-6 पेक्षा कमी उत्सर्जन मानके असलेल्या (उदा. BS-3, BS-4) वाहनांना १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत राजधानीत प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. हिवाळ्यात वाढणाऱ्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. वेळीच कठोर उपाययोजना केल्यास प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
दिल्ली सरकारचा ‘विंटर ॲक्शन प्लॅन’ १ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी या कालावधीत लागू राहणार आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर याबाबत माहिती दिली. गेल्या वर्षीच्या अनुभवातून धडा घेत यंदा प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी आधीपासूनच तयारी केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच दिल्लीतील नागरिकांनीही या उपाययोजनांना सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
वैध PUC प्रमाणपत्र नसेल तर इंधन मिळणार नाही
दिल्लीत प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘नो व्हॅलिड PUCC, नो फ्युएल’ हे धोरणही लागू केले जाणार आहे. या धोरणानुसार, वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (Pollution Under Control Certificate - PUCC) नसलेल्या वाहनांना इंधन दिले जाणार नाही.
यासोबतच सरकारने नागरिकांना पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था आणि कमी प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. याअंतर्गत इलेक्ट्रिक बस, मेट्रो सेवा, प्रवासाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंतची वाहतूक सुविधा (लास्ट-माइल कनेक्टिव्हिटी) आणि कारपूलिंगला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊन रस्त्यांवरील वाहतूककोंडी वाढणार नाही, असा सरकारचा उद्देश आहे.
बांधकामांवर निर्बंध; AI कॅमेऱ्यांद्वारे ठेवणार नजर
हिवाळ्यात धुळीमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी बांधकामे आणि पाडकामांशी संबंधित कामांवर निर्बंध घातले जाणार आहेत. तसेच सिमेंट, वाळू, खडी यांसारख्या बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवरही निर्बंध लागू केले जातील.
बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार AI तंत्रज्ञानाने सुसज्ज कॅमेऱ्यांचा वापर करणार आहे. हे कॅमेरे थेट सरकारी नियंत्रण आणि आदेश केंद्राशी (कंट्रोल अँड कमांड सेंटर) जोडलेले असतील. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन होत आहे का, यावर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे.
कार्यालयांमध्ये ५० टक्के ‘वर्क फ्रॉम होम’
दिल्ली सरकार प्रदूषणाबरोबरच रस्त्यांवरील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठीही उपाययोजना करणार आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी घोषणा केली की, या कालावधीत सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांमध्ये ५० टक्के ‘वर्क फ्रॉम होम’ लागू केले जाईल.
याशिवाय विविध कार्यालयांच्या कामकाजाच्या सुरुवातीच्या आणि संपण्याच्या वेळांमध्येही बदल केले जाणार आहेत. त्यामुळे एकाच वेळी रस्त्यांवर वाहनांची गर्दी होणार नाही. या उपाययोजनांमुळे रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या कमी होईल आणि वाहतूककोंडीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वेळीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या या उपक्रमाला नागरिकांनी सहकार्य करावे आणि प्रदूषण कमी करण्याची सामूहिक जबाबदारी पार पाडावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सरकारचा भर केवळ वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यावर नाही, तर बांधकामांच्या ठिकाणांहून उडणारी धूळ आणि रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यावरही आहे.
