नवी दिल्ली : सरकार २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे स्पष्टीकरण अर्थमंत्रालयाने शुक्रवारी दिले. याबाबतचे सर्व दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि कोणत्याही आधाराशिवाय आहेत. सध्या, सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे अर्थमंत्रालयाने निवेदन जारी करुन म्हटले आहे. सरकार २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी आकारणार असल्याचे दावे केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
जानेवारी २०२० पासून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) ३० डिसेंबर २०१९ च्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे व्यक्ती-ते-व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर काढून टाकला आहे. सध्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही एमडीआर आकारला जात नसल्यामुळे, या व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी लागू होत नाही. सरकार यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी वचनबद्ध आहे, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
एसीआय वर्ल्डवाइड रिपोर्ट २०२४ नुसार, २०२३ मध्ये जगातील ४९ टक्के डिजीटल व्यवहार भारतात झाले आहेत. यावरुन भारत डिजिटल व्यवहारात जागतिक स्तरावर आघाडीवर असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले. भारतातील यूपीआय व्यवहार मूल्यांमध्ये घसघशीत वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये २१.३ लाख कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार भारतात झाले होते. त्यानंतर मार्च २०२५ पर्यंत २६०.५६ लाख कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार झाले आहेत. विशेषतः, व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहार ५९.३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत, जे वाढत्या व्यापाऱ्यांच्या अवलंबनाचे आणि डिजिटल पेमेंट पद्धतींवरील ग्राहकांच्या विश्वासाचे प्रतिबिंब आहे, असे अर्थमंत्रालयाने म्हटले आहे.
