पुढारी ऑनलाईन डेस्क: कर्नाटकमधील कथित म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA scam) जागा वाटप घोटाळा प्रकरणी आज (दि.१९ ऑगस्ट) कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शनिवारी १७ ऑगस्ट रोजी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीवेळी न्यायालयाने "मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर तूर्त कारवाई करता येणार नसल्याचे" म्हटले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आज सुनावणीवेळी सिद्धरामय्या यांच्यावर तूर्त कारवाईस नकार दिला आहे. त्यामुळे त्यांना MUDA घोटाळा प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. सिद्धरामय्या यांच्या कथित MUDA जमीन वाटप घोटाळ्यातील खटल्याच्या मंजुरीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर पुढील सुनावणी गुरूवार २९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. तसेच संबंधित कनिष्ठ न्यायालयाला सर्व कार्यवाही पुढे ढकलण्यास सांगण्यात आले असल्याचे उच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेत म्हटले आहे की, राज्यपालांची कारवाई बेकायदेशीर आणि कायद्याच्या अधिकाराशिवाय आहे. या कारणास्तव सिद्धरामय्या यांनी न्यायालयाकडे कारवाईच्या आदेशापासून वाचण्यालाठी अंतरिम सवलत मागितली होती. दरम्यान म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA scam) जागा वाटप घोटाळा प्रकरणी सिद्धरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले. त्यामुळे त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसला असून, शासकीय नियमात व्यत्यय आणला आहे. तसेचसंभाव्यतः राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्याचे दाखल केलेल्या याचिकेत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
