पुढारी ऑनलाईन डेस्क: Isha Foundation |तामिळनाडूच्या वेल्लिंगीरी पर्वतांच्या पायथ्याशी पूर्व पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय इमारती बांधल्याबद्दल जग्गी वासुदेव यांच्या 'ईशा फाउंडेशन'विरुद्ध तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिस दिली होती. याद्वारे मंडळाने ईशा फाउंडेशनला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाने प्रदूषण मंडळाची नोटीस रद्द करण्याचे आदेश दिले होती. या प्रकरणी आज (दि.२८) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत,न्यायालयाचा निर्णय काय ठेवला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोइम्बतूरच्या वेल्लिंगीरी टेकड्यांमध्ये बांधलेल्या ईशा फाउंडेशनच्या योग आणि ध्यान केंद्राविरुद्ध कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही. योग आणि ध्यान केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सर्व पर्यावरणीय नियमांचे आणि निर्देशांचे पालन करेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. योग आणि ध्यान केंद्राच्या विस्ताराच्या बाबतीत सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्व परवानगी घेतली जाईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
२००६ ते २०१४ दरम्यान कोइम्बतूरमधील वेल्लियांगिरी टेकड्यांवर पर्यावरणीय मंजुरी न घेता बांधकाम केल्याबद्दल सद्गुरूंच्या ईशा फाउंडेशनला बजावण्यात आलेली कारणे दाखवा नोटीस रद्द करणाऱ्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दरम्यान मागील सुनावणीत, खंडपीठाने विचारले होते की २ वर्षांच्या विलंबानंतर टीएनपीसीबीने या आदेशाला आव्हान का दिले?, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. खंडपीठाने तोंडी टिप्पणी केली होती की, "योग केंद्र शैक्षणिक केंद्र म्हणून सूट मिळण्यास पात्र आहे".
