आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांनी आज (दि. ८ जुलै) 'नारीशक्ती'ला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले. बिहारमधील स्थायी रहिवासी असलेल्या महिलांसाठी राज्याच्या सर्व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रत्येक श्रेणीतील ३५ टक्के पदे आरक्षित ठेवण्याची घोषणा त्यांनी केली. पाटणा येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
"राज्याच्या सर्व शासकीय सेवांमधील सर्व प्रकारच्या, स्तरांच्या आणि श्रेणींच्या पदांवर थेट भरतीमध्ये, केवळ बिहारच्या मूळ रहिवासी असलेल्या महिला उमेदवारांसाठी ३५% आरक्षण असेल. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्व स्तरांवर आणि विभागांमध्ये सार्वजनिक सेवांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढण्यास मदत होईल. या निर्णयाचा उद्देश अधिकाधिक महिलांना कार्यक्षेत्रात आणणे आणि बिहारच्या शासन-प्रशासनात त्यांची भूमिका अधिक व्यापक करणे हा आहे, असेही नितीश कुमारांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी 'बिहार युवा आयोग' (Bihar Youth Commission) या नवीन वैधानिक मंडळाच्या स्थापनेचीही घोषणा केली. राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, "मला हे सांगताना आनंद होत आहे की, बिहारच्या तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षित करून सक्षम व आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी, सरकारने 'बिहार युवा आयोग' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज मंत्रिमंडळाने याला मंजुरी दिली आहे."
बिहार युवा आयोग राज्यातील तरुणांच्या कल्याणाशी संबंधित सर्व बाबींवर सरकारला सल्ला देईल. तसेच, तरुणांना उत्तम शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी विविध शासकीय विभागांशी समन्वय साधेल.या आयोगामध्ये एक अध्यक्ष, दोन उपाध्यक्ष आणि सात सदस्य असतील. या सर्वांचे वय ४५ वर्षांपेक्षा कमी असणे अनिवार्य असेल.राज्यातील खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिक तरुणांना प्राधान्य मिळेल यावर आयोग देखरेख ठेवेल.राज्याबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या किंवा नोकरी करणाऱ्या बिहारमधील विद्यार्थ्यांच्या आणि कामगारांच्या हिताचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही आयोगावर असेल.
