NEET paper leak
नवी दिल्ली: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) कडून वारंवार होणाऱ्या पेपर लीकच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निर्देशांनंतरही एजन्सी भूतकाळातील वादांमधून कोणताही धडा शिकलेली नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, एनटीए (NTA) आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कडून उत्तर मागवले आहे.
आज सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, "हे अत्यंत खेदजनक आहे. पेपरफुटीप्रकरणी त्यांनी (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी) अजूनही कोणताही धडा घेतलेला नाही, आम्ही यासाठी एक समिती देखील स्थापन केली होती."
'फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन' (FAIMA) आणि 'युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट' (UDF) यांनी आपल्या याचिकेत एनटीए (NTA) बदलण्याची किंवा तिच्या रचनेत पूर्णपणे सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. 'नीट-युजी' (NEET-UG) परीक्षा आयोजित करण्यासाठी अधिक सुरक्षित आणि स्वायत्त यंत्रणा उभारण्यात यावी, असे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
'नीट' पेपरफुटी विवादामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या देखरेख समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने NTA ला दिले आहेत. तसेच उच्चस्तरीय समिती शिफारशींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी काय पावले उचलली गेली, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांनाही सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "हे प्रतिज्ञापत्र तीन दिवसांच्या आत दाखल करावे लागेल."
NEET-UG २०२६ ची परीक्षा पेपर लीकच्या आरोपांमुळे रद्द करण्यात आली होती. परीक्षार्थ्यांमध्ये परीक्षेच्या काही आठवडे आधीच एक कथित "गेस पेपर" (अंदाजित प्रश्नपत्रिका) फिरत असल्याचे पुरावे तपासकर्त्यांना आढळले होते. आता ही पुनर्रचना केलेली परीक्षा (Re-exam) २१ जून रोजी होणार असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार, २९ मे २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
