नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटीच्या वादानंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) परीक्षा प्रक्रियेत व्यापक फेरबदल केले असून, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांची अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी आता एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. एनटीएमध्ये संरचनात्मक सुधारणांची मागणी करणाऱ्या याचिकांना उत्तर देताना, केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या २९ मे २०२६ च्या आदेशानुसार अवलंबलेल्या उपाययोजनांचा तपशील दिला.
शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागातील सचिव, अरविंद कुमार सिन्हा यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, जरी एनटीएने अनेक राष्ट्रीय परीक्षा संगणक-आधारित चाचणीमध्ये रूपांतरित केल्या असल्या तरी, नीट ही तिच्या व्याप्तीमुळे आणि सर्वसमावेशकतेमुळे लेखी स्वरूपात घेतली जाणारी एकमेव प्रमुख परीक्षा आहे.
सरकारने म्हटले की, नीटचे संगणक-आधारित चाचणीमध्ये रूपांतरण सध्या सक्रिय विचाराधीन आहे. तसेच जेईईप्रमाणे दोन-टप्प्यांच्या मॉडेलने सुरुवात करून टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या बदलाचा विचार करत आहेत. सरकारने म्हटले की, उच्चस्तरीय कार्य दलाच्या शिफारशींचा विचार केल्यानंतर, संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करून आणि विद्यार्थ्यांना पुरेशी पूर्वसूचना दिल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
प्रतिज्ञापत्रानुसार, केंद्राने म्हटले की त्यांनी दोन महत्त्वपूर्ण उपाययोजना केल्या आहेत. पहिली, सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा कायदा, २०२६ लागू करणे, जो २०२४ च्या कायद्यात सुधारणा करतो.. या सुधारणेने पेपरफुटी प्रकरणात अधिक कठोर शिक्षा आणि जलदगती न्यायालयांसाठी तरतुदी आणल्या आहेत. दुसरी, इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदम निलेकानी यांच्या अध्यक्षतेखाली २७ जून रोजी एक उच्चाधिकार कार्य समिती स्थापन केली आहे.
