NDA Two Thirds Majority: संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आता अवघे काही दिवस उरले असताना परिसीमन, महिला आरक्षण आणि FCRA दुरुस्ती विधेयकांवरून राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. विशेष म्हणजे, FCRA दुरुस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेच्या सुरुवातीच्या कामकाजाच्या यादीत नसल्याने सरकार या विधेयकावर सध्या सावध भूमिका घेत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
परिसीमन आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित प्रस्तावांना आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवण्यासाठी केंद्र सरकार काही विरोधी पक्षांशी संवाद साधत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे DMK आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यांच्यासारख्या पक्षांना सोबत घेण्यासाठी FCRA विधेयकाच्या मुद्द्यावर सरकार काही प्रमाणात नरमाई दाखवत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
संसदेच्या कामकाजाच्या उर्वरित दिवसांचे नियोजन करण्यासाठी बिझनेस अॅडव्हायजरी कमिटीची बैठक महत्त्वाची ठरणार आहे. सुरुवातीच्या कामकाजाच्या यादीत काही नवीन विधेयके मांडण्याचा प्रस्ताव असला, तरी FCRA दुरुस्ती विधेयकाचा त्यात समावेश नसल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
FCRA म्हणजे Foreign Contribution (Regulation) Act. परदेशातून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. प्रस्तावित सुधारणांमधील काही तरतुदींवर विरोधक आणि विविध संघटनांकडून आक्षेप घेतले जात आहेत.
काँग्रेसनेही या विधेयकाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली असून, पक्षाचे नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी प्रस्तावित बदलांवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
FCRA विधेयकाच्या मुद्द्यावर DMKने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पक्षाकडून विधेयकातील काही कठोर तरतुदींना विरोध करण्यात आला आहे. त्याचवेळी परिसीमनाच्या मुद्द्यावरही दक्षिणेकडील राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत DMKची भूमिका महत्त्वाची आहे.
अलीकडील वृत्तांनुसार, DMKने परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा देण्यासाठी केंद्रासमोर काही अटी ठेवल्या आहेत. त्यामुळे सरकार आणि DMK यांच्यातील चर्चा आगामी काळात निर्णायक ठरू शकते.
परिसीमन आणि महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी पुढे नेण्यासाठी सरकारला व्यापक राजकीय पाठिंब्याची गरज आहे. मात्र, या मुद्द्यांवर दक्षिणेकडील पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
विशेषतः DMKसारख्या पक्षांना परिसीमनाच्या प्रक्रियेमुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे लोकसभा प्रतिनिधित्व कमी होण्याची भीती आहे. त्यामुळे या पक्षांना विश्वासात घेणे केंद्र सरकारसाठी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.
याच पार्श्वभूमीवर FCRAसारख्या दुसऱ्या वादग्रस्त विधेयकावर सरकारने घाई न करण्याचा निर्णय घेतला आहे का, याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.
या संपूर्ण राजकीय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आहे ते संसदेतलं संख्याबळ. परिसीमनाशी संबंधित घटनादुरुस्तीला साध्या बहुमतापेक्षा अधिक कठीण घटनात्मक बहुमताची आवश्यकता असते. त्यामुळे सरकारला केवळ NDAच्या संख्येवर अवलंबून राहता येणार नाही. विरोधी पक्षांमधून काही पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे किंवा अनुपस्थितीमुळे मतदानातील संख्या कमी होणे यामुळे गणित बदलू शकते.
उपलब्ध राजकीय गणितानुसार, लोकसभेत NDAकडे सध्या सुमारे 319 खासदारांचे समर्थन असल्याचा दावा केला जात आहे. काही अतिरिक्त खासदारांच्या पाठिंब्यामुळे हा आकडा आणखी वाढू शकतो.
DMKने सरकारच्या बाजूने मतदान केल्यास NDAचे संख्याबळ आणखी वाढेल. मात्र, DMKने मतदानापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्या खासदारांची संख्या कमी होईल आणि त्यानुसार आवश्यक बहुमताचा आकडाही बदलू शकतो.
यामुळे आगामी मतदानात कोण पक्ष सरकारच्या बाजूने उभा राहतो आणि कोण मतदानापासून दूर राहतो, हे दोन्ही घटक महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
राज्यसभेतील परिस्थितीही सरकारसाठी महत्त्वाची आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार NDAकडे राज्यसभेत सुमारे 154 खासदारांचे संख्याबळ असल्याचे सांगितले जाते. YSR काँग्रेसच्या काही खासदारांचा पाठिंबा मिळण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
त्यामुळे घटनादुरुस्तीशी संबंधित प्रस्तावांसाठी आवश्यक विशेष बहुमत गाठण्यासाठी NDAला आणखी काही मतांची गरज भासू शकते.
याच कारणामुळे संसदेत सध्या केवळ पक्षीय संख्याबळ नव्हे, तर कोणता पक्ष कोणत्या मुद्द्यावर सरकारला साथ देतो, याला मोठे महत्त्व आहे.
परिसीमन आणि महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)ची भूमिकाही सरकारसाठी महत्त्वाची ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांच्या पक्षाच्या खासदारांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चेसाठी भेटण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
मात्र, काँग्रेसने या पक्षाच्या खासदारांना महिला आरक्षण आणि परिसीमन हे मुद्दे एकमेकांपासून वेगळे ठेवण्याचा आग्रह करण्यास सांगितल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या गोटातही या मुद्द्यावर रणनीती आखली जात आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत तीन वेगवेगळे मुद्दे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत—FCRA दुरुस्ती, परिसीमन आणि महिला आरक्षण.
सरकारला परिसीमन आणि महिला आरक्षणाच्या प्रस्तावांसाठी व्यापक समर्थन हवे आहे. दुसरीकडे DMK आणि NCP (SP)सारखे पक्ष FCRAच्या काही तरतुदींना विरोध करत आहेत.
त्यामुळे सरकारने FCRA विधेयक पुढे नेण्याची घाई न करता इतर महत्त्वाच्या विधेयकांवर विरोधकांशी सहमती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सरकारने FCRA विधेयकावर अधिक व्यापक चर्चा करण्याची शक्यता असल्याचेही वृत्त आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शेवटचे दिवस आता अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारने कोणते विधेयक सभागृहात आणायचे, कोणत्या मुद्द्यावर विरोधकांशी तडजोड करायची आणि कोणत्या विधेयकाला सध्या थांबवायचे, यावर पुढील राजकीय समीकरणे अवलंबून आहेत.
विशेषतः DMK आणि NCP (SP) यांची भूमिका बदलते का, FCRA विधेयक पुढे येते का आणि परिसीमनाच्या प्रस्तावासाठी सरकार आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवते का, यावर पुढील घडामोडींची दिशा ठरण्याची शक्यता आहे.
म्हणूनच संसदेत सध्या केवळ विधेयकांवर चर्चा होत नाहीये; पडद्यामागे मतांची जुळवाजुळव, पक्षांमधील चर्चा आणि राजकीय समीकरणांची मोठी गणितं सुरू असल्याचे चित्र आहे.
