नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीय महिला आयोगाने नाशिक येथे असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या (टीसीएस) मध्ये महिलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या गंभीर वृत्तांची स्वतःहून (सुमोटो) दखल घेतली असल्याचे बुधवारी सांगितले.
आयोगाने 'राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, १९९०' च्या कलम ८ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून, या घटनेची सविस्तर चौकशी करण्यासाठी एक 'तथ्य-शोध समिती' (फॅक्ट फाइंडिंग कमिटी) स्थापन केली आहे. ही समिती शुक्रवारी (दि. १७) घटनास्थळी भेट देईल.
या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश साधना जाधव, हरियाणाचे माजी पोलिस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अॅड. मोनिका अरोरा, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वरिष्ठ समन्वयक लीलावती यांचा समावेश आहे.
नाशिक येथील टीसीएस आणि इतर संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन चौकशी करणे; या घटनेस कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीची तपासणी करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादाचे मूल्यमापन करणे; पुरावे गोळा करण्यासाठी पीडित व्यक्ती, पोलिस अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित भागधारकांशी संवाद साधणे; कोणत्याही त्रुटी आढळल्यास त्या निश्चित करणे आणि दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर योग्य ती कारवाई करण्याची शिफारस करणे; अशा घटनांची पुनरावृत्ती रोखण्यासाठी आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेची यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे, हे या समितीचे कार्य असतील.
सदर समितीला आपला अहवाल आयोगाकडे कामकाजाच्या १० दिवसांत सादर करणे बंधनकारक असेल. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर, समिती आपले निष्कर्ष आयोगासमोर प्रत्यक्ष सादर करेल. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोग कटिबद्ध आहे आणि समितीच्या निष्कर्षांवर आधारित सर्व आवश्यक पावले आयोग उचलेल
