नवी दिल्ली : लोकसभेने मंगळवारी 'राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळा' (एनसीडीसी) National Co-operative Development Corporation (Amendment) Bill, 2026 च्या कार्यकक्षेत विस्तार करणारे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. या विधेयकामुळे सहकारी संस्थांना थेट कर्ज आणि अनुदान देणे शक्य होणार आहे.
सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी 'राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६' मांडले. २० जुलै रोजी संसदेकडे काढण्यात आलेल्या निषेध मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईच्या मुद्द्यावरून, सहकार खातेही सांभाळणारे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात उपस्थित राहावे, अशी मागणी करत विरोधी पक्षांनी गोंधळ सुरूच ठेवला होता; तरीही हे विधेयक चर्चेविना मंजूर करण्यात आले.
या विधेयकाच्या उद्देश आणि कारणांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, सहकारी संस्थांना किंवा सहकारी विकासाच्या कार्यात गुंतलेल्या कोणत्याही घटकाला थेट कर्ज आणि अनुदान देण्यास महामंडळाला सक्षम करण्याचा प्रस्ताव आहे; मात्र, अशा निधीचा वापर सहकारी संस्थांसाठीच होणे आवश्यक असेल आणि महामंडळाच्या आवश्यकतेनुसार तारण सादर करणे बंधनकारक असेल.
केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर, महामंडळाला कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या किंवा सहकारी विकासाच्या कार्यात गुंतलेल्या कोणत्याही घटकाच्या भाग भांडवलात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाईल. या विधेयकाद्वारे अशा संस्थात्मक माध्यमांचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे ज्याद्वारे सहकारी क्षेत्राला मदत पोहोचवता येईल आणि ते बळकट करता येईल; त्याच वेळी, सहकारी संस्था या मदतीचे मुख्य लाभार्थी राहतील.
