नवी दिल्ली : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 'राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२६' ला मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक 'वंदे मातरम'ला राष्ट्रगीताप्रमाणेच कायदेशीर संरक्षण प्रदान करते. आता राष्ट्रगीताचा हेतुपुरस्सर अपमान करणे किंवा ते गाण्यास अडथळा आणणे हा शिक्षेस पात्र गुन्हा ठरेल. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाल्यानंतर आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर, या सुधारणेचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
ही दुरुस्ती 'राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१' मध्ये सुधारणा करते. या कायद्याअंतर्गत राष्ट्रगीताचा अपमान करणे आणि त्याच्या गायनात व्यत्यय आणण्याबद्दलच्या दंडात्मक तरतुदी आता 'वंदे मातरम'लाही लागू होतील. हे विधेयक गेल्या महिन्यात संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केले होते.
तथापि, विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला आणि विरोधाच्या वातावरणात ते दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाले. पावसाळी अधिवेशनात मंजूर झालेले हे पहिलेच विधेयक होते. अधिवेशनादरम्यान, विविध मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांनी केलेल्या गदारोळ आणि व्यत्ययांमुळे विधेयकावरील राजकीय मतभेद समोर आले.
काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी विधेयकाच्या व्यावहारिक बाबींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की, जर सरकारी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये संपूर्ण 'वंदे मातरम' गायन अनिवार्य केले, तर उपस्थितांना अनेक मिनिटे उभे राहावे लागेल. थरूर यांनी प्रश्न विचारला की, प्रत्येक वेळी राष्ट्रगीत आणि काही राज्यांमध्ये राज्यगीत वाजवले जाईल तेव्हा लोकांनी अनेक मिनिटे उभे राहावे अशी अपेक्षा केली जाईल का. आदर आणि संयम यांसारखी मूल्ये कायद्याने लागू केली जाऊ शकतात का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 'वंदे मातरम'बद्दल आदर वाढवण्याचे प्रयत्न उलट परिणाम करू शकतात, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता.
