Navi Mumbai Airport renaming Supreme Court
नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने नवी मुंबई विमानतळाला 'दि. बा. पाटील' यांचे नाव देण्याबाबतची याचिका मंगळवारी फेटाळून लावली. विमानतळाला कोणते नाव द्यायचे हा धोरणात्मक निर्णय असून त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांच्या अखत्यारीत येत असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे नामांतराचा चेंडू पुन्हा एकदा सरकार दरबारी गेला आहे. एका सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे पाठविलेल्या नामांतर प्रस्तावावर ठराविक मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी नोंदवत, “कुठल्याही वास्तूला किंवा सार्वजनिक ठिकाणाला नाव देण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नाही. हा विषय पूर्णपणे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाशी संबंधित आहे,” असे स्पष्ट केले.
याचिका फेटाळताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना संबंधित सरकार आणि प्राधिकरणांकडेच पाठपुरावा करण्याचा सल्ला दिला. याचिकाकर्त्यांनी सुनावणीदरम्यान नामांतरासाठी अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू असल्याचा उल्लेख केला. त्यावर न्यायालयाने, “लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलनाचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र, आंदोलनाचा अधिकार म्हणजे लोकांना त्रास देण्याचा अधिकार नाही,” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले. शांततापूर्ण आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आंदोलन करावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच नवी मुंबई विमानतळाला ‘लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे नाव देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे. स्थानिक भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त आणि विविध संघटनांकडूनही याच नावाची जोरदार मागणी केली जात आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव सध्या केंद्राकडे प्रलंबित आहे.
