नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काँग्रेस नेते सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतरांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राची दखल घेण्यास कनिष्ठ न्यायालयाने नकार दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली.
न्यायमूर्ती मनोज जैन यांनी सांगितले की, या प्रकरणावर १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होईल. आम्ही आज या प्रकरणावर सुनावणी घेऊ शकत नाही. आज वेळेचे बंधन असलेली इतर दोन प्रकरणे आहेत आणि न्यायालयाचे कामकाज खूप जास्त आहे, असे न्यायमूर्ती जैन म्हणाले.
नॅशनल हेरॉल्ड हे १९३८ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 'नॅशनल हेरॉल्ड' हे वर्तमानपत्र सुरू केले होते, हे वर्तमानपत्र 'एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड' (Associated Journals Ltd. - AJL) या कंपनीद्वारे चालवले जात होते. 2008 साली हे वर्तमानपत्र तोट्यात गेले यावर काँग्रेस पक्षाचे ९० कोटींचे कर्ज झाले होते. हे 'यंग इंडियन' (Young Indian) या कंपनीला विकले यामध्ये सोनिया गांधी, व राहूल गांधी यांची भागिदारी आहे.
या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) आणि आयकर विभागाने चौकशी सुरू केली. ED ने या व्यवहारात मनी लाँड्रिंग (PMLA) झाल्याचा आरोप करत नॅशनल हेरॉल्डच्या विविध ठिकाणच्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केली आहे.
