नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोग आणि लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यांच्या संयुक्त विद्यमाने गोव्यात जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. सोमवारी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या उपस्थितीत होईल. गोवा येथे आयोजित या प्रशिक्षणात १० राज्यांचे जिल्हाधिकारी सहभागी होणार आहेत. यापूर्वी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केरळमधील थिरुवनंतपुरम येथे १६ ते १८ डिसेंबर २०२४ दरम्यान करण्यात आले होते.
महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या कायद्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यात जिल्हाधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे या प्रशिक्षणात ‘घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा, २००५, मातृत्व लाभ कायदा, २०१७ आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ कायदा, २०१३’ यासारख्या प्रमुख कायद्यांच्या अंमलबजावणीला बळकटी देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या प्रशिक्षणात महिलांना प्रभावित करणाऱ्या मालमत्तेशी संबंधित वाद सोडवण्यात जिल्हा प्रशासकांची धोरणात्मक भूमिका आणि त्यांच्या कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रमांचे महत्त्व अधोरेखित केले जाईल. जिल्हाधिकाऱ्यांना योग्य दृष्टिकोन देऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीतील तफावत भरून काढणे आणि देशभरातील महिलांसाठी न्याय अधिक सुलभ करणे हे आयोगाचे उद्दिष्ट असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
