नवी दिल्ली: नाशिकमधील टीसीएस प्रकरणी स्थापन तथ्यशोधन समितीचा सविस्तर अहवाल राष्ट्रीय महिला आयोगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला. महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन ५० हून अधिक पानांचा अहवाल सादर केला. यामध्ये महिला आयोगाने २५ हून अधिक शिफारशी केल्या आहेत.
कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा, कथित धर्मांतराचे आरोप, तसेच पीडित महिलांच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने अनेक गंभीर निरीक्षणे अहवालात नोंदवली असल्याचे विजया रहाटकर यांनी भेटीनंतर 'एक्स'वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आयोगाच्या शिफारशींनुसार कठोर आणि प्रभावी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे रहाटकर यांनी म्हटले.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती मा. न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तथ्यशोधन समितीने १८ आणि १९ एप्रिल रोजी नाशिक दौरा केला. समितीने पीडित महिला, पोलीस अधिकारी तसेच इतर संबंधित घटकांशी सविस्तर चर्चा केली. यानंतर हा अहवाल सादर केला. ५० हून अधिक पानांच्या या अहवालामध्ये २५ पेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. कार्यस्थळी महिलांची सुरक्षा, सन्मान, न्याय आणि जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष आणि उपाययोजना या अहवालात नमूद करण्यात आल्या आहेत. तसेच जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
चौकशी समितीत यांचा होता समावेश
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या चौकशी समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव, हरियाणाचे माजी पोलिस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा तसेच राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वरिष्ठ समन्वयक लीलाबती यांचा समावेश होता. या अहवालात जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच कार्यस्थळी महिलांची सुरक्षितता व सन्मान अधिक बळकट करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष आणि शिफारशींचा समावेश करण्यात आला आहेत.
