मुंबई: धार्मिक परिवर्तन आणि लैंगिक गैरवर्तनाच्या तक्रारी कंपनीच्या प्राथमिक अंतर्गत तपासणीत आढळल्या नसल्याचा दावा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसने (टीसीएस) केला आहे.टीसीएसचे सीईओ व एमडी के. कृतिवासन यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, या प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी कंपनीने डेलॉईट आणि कायदा कंपनी ट्रीलिगल या स्वतंत्र तज्ज्ञ संस्थांची मदत घेतली आहे.
ही चौकशी टीसीएसच्या अध्यक्ष व सीओओ आरती सुब्रमनीयन यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. नाशिक युनिटशी संबंधित नोंदी व प्रणालींच्या प्राथमिक पाहणीत नैतिकता किंवा पॉश (लैंगिक छळ प्रतिबंध) चॅनलवर अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झालेल्या नाहीत. सध्या सविस्तर तपास सुरू आहे.
देखरेख समितीची स्थापना
अंतर्गत तपासाची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र संचालक केकी मिस्री यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती तपासाच्या निष्कर्षांचा आढावा घेऊन पुढील उपाययोजना सुचवणार आहे.
महिला आयोगाकडून जबाब घेणे सुरू
टीसीएसमधील कथित धर्मांतर व अत्याचार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाची चारसदस्यीय समिती शनिवारी (दि. 18) नाशिकमध्ये दाखल झाली. नाशिकरोड पोलिस ठाणे परिसरातील कार्यालयात समितीकडून सुनावणी घेत पीडितेचा जबाब नोंदविण्यात आला आहे. पुढील दोन दिवस समितीचा मुक्काम नाशिकमध्ये राहणार आहे.
या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश श्रद्धा जाधव, हरियाणाचे माजी पोलिस महासंचालक बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील मोनिका अरोरा आणि आयोगाच्या समन्वयक लिलाबती यांचा समावेश आहे. सकाळी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत समितीने उपलब्ध कागदपत्रांचा बारकाईने आढावा घेतला तसेच विशेष तपास पथक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून तपासाची माहिती घेतली.
संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान कडेकोट गोपनीयता राखण्यात आली. बैठक सुरू असताना कार्यालयाबाहेर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात ठेवण्यात आला होता. सुमारे दोन तास चाललेल्या बैठकीनंतर पीडितेचा ऑनलाइन जबाब नोंदविण्यात आला. पुढील दोन दिवसांत इतर पीडित महिला, त्यांचे कुटुंबीय, साक्षीदार तसेच संबंधित व्यक्तींचे सविस्तर जबाब नोंदविण्यात येणार आहेत. या प्रक्रियेत गोपनीयता आणि सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात आहे.
टीसीएसने कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षितता, सन्मान आणि कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे अधोरेखित केले आहे. कोणत्याही प्रकारच्या गैरवर्तनाविरोधात ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण कायम असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले.
कंपनीने माध्यमांतील काही दावे फेटाळून लावले आहेत. निदा खान या व्यक्तीबाबत मॅनेजर असल्याचे वृत्त चुकीचे असल्याचे सांगत, त्या केवळ प्रोसेस असोसिएट असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, नाशिक युनिट बंद झाल्याच्या बातम्याही चुकीच्या असल्याचे कंपनीने सांगितले.
