मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी मुंबईतील ‘नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर’ येथे आयोजित ‘I.I.M.U.N.’ या कार्यक्रमात Gen Z आणि Gen Alpha च्या तरुणांशी थेट संवाद साधला. या परिषदेत देशभरातील १०० हून अधिक शहरांमधून १५ ते १९ वयोगटातील सुमारे २,००० उच्च माध्यमिक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
संवादादरम्यान, "जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी भारत सरकारने आधीच चर्चा करायला हवी होती का?" असा प्रश्न विचारला असता, सरसंघचालक म्हणाले की, "सरकारने Gen Z च्या तरुणांशी संवाद साधायला हवा होता. आंदोलन हेदेखील संवादाचेच एक माध्यम आहे. जेव्हा आपले म्हणणे ऐकले जात नाही, तेव्हा लोक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारतात."
पुढे बोलताना ते म्हणाले, "Gen Z चा असंतोष रास्त आणि स्वाभाविक आहे. भारतातील शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारांची आवश्यकता आहे. या नव्या पिढीला तर्कशुद्ध उत्तरे हवी असतात; जुन्या काळाप्रमाणे 'जे जे ज्येष्ठ सांगतील ते डोळे झाकून मानायचे' ही संकल्पना आता राहिलेली नाही. तरुणांनी आंदोलन करूच नये, असा याचा अजिबात अर्थ होत नाही. जेव्हा ते काही मांडत असतात, तेव्हा आपण त्यांचे ऐकून घेतले पाहिजे. मागील Gen Z आंदोलनादरम्यान संवादाचा अभाव नक्कीच जाणवला. ही आपलीच पुढची पिढी आहे, आपलेच रक्ताचे लोक आहेत; मग त्यांना देशविरोधी कसे म्हणता येईल? Gen Z आणि Gen Alpha ही आजवरची सर्वात प्रामाणिक पिढी आहे. लाठीचार्ज का आणि कसा झाला, याची पूर्ण माहिती मला किंवा तुम्हाला नाही; परंतु माझा Gen Z वर विश्वास आहे."
आपल्या विचारसरणीची मांडणी करताना डॉ. मोहन भागवत यांनी स्पष्ट केले की, आपल्या संस्कृतीत 'शास्त्रा'ची प्राचीन परंपरा आहे. यात केवळ वाद आणि प्रतिवाद नसतात, तर 'पूर्वपक्ष' आणि 'उत्तरपक्ष' अशी विचारमंथनाची पद्धत असते. आपण प्रत्येक बाजूचा सर्वसमावेशक विचार करतो आणि त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीचा दृष्टिकोन भिन्न असू शकतो. यातूनच नवे विचार आणि पैलू समोर येतात. जेव्हा अनेक भिन्न किंवा परस्परा विरोधी विचार एकत्र येतात, तेव्हाच एखाद्या विषयाचा व्यापक दृष्टिकोन तयार होतो.
ते पुढे म्हणाले, "म्हणूनच लोकशाहीत आंदोलने करू नयेत, असे मी मुळीच म्हणणार नाही. लोकशाही मार्गाने आंदोलने कशी आणि काय करावीत, याचे स्पष्ट नियम आहेत. आपण सर्वांनी संविधानाचे पालन केले पाहिजे. घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणांचा अभ्यास केल्यास, लोकशाही मार्गाने आपली भूमिका कशी मांडावी याचे स्पष्ट संकेत मिळतात."
दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्यांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, "जर दिल्लीतील नागरिक आवाज उठवत असतील, तर ते केवळ विरोधासाठी विरोध करत नाहीत. निश्चितच त्यांना काहीतरी त्रास किंवा चिंता भेडसावत आहे, म्हणूनच ते व्यक्त होत आहेत. ते काही वेगळे किंवा परके लोक नसून आपलीच पुढची पिढी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याशी आपुलकी आणि संवादाचे नाते असायला हवे. नातेसंबंधांमध्ये आपुलकी आणि विश्वास अत्यंत आवश्यक असतो. असा विश्वास निर्माण होतो, तेव्हाच खरा आणि सार्थ संवाद घडून येतो. त्यामुळे परस्परांचे विचार समजून घेणे सोपे जाते. Gen Z बद्दल कुठलाही नकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणे मला मान्य नाही. याआधीही जेव्हा जेव्हा मला विचारण्यात आले, तेव्हा मी हेच सांगितले आहे आणि आज पुनरुच्चार करतो की, ही नवीन पिढी आपल्या वर्तमानातील पिढीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक प्रामाणिक आहे." याच वेळी त्यांनी शिक्षणासाठी ६ टक्के बजेटच्या तरतुदीला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला.
सोशल मीडियावरील बंदीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सरसंघचालक म्हणाले, "नियमावली तयार करणे आणि शिस्त निर्माण करणे आवश्यक आहे; मात्र ते तेव्हाच यशस्वी होतात जेव्हा लोकांचा दृष्टिकोन आणि वर्तन बदलते. कायदे अनेक केले जातात, परंतु त्यांचा प्रभाव समाज ते स्वीकारतो आणि पाळतो तेव्हाच दिसतो."
रोल मॉडेलबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, काळानुसार आदर्श बदलतात आणि त्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखल्या पाहिजेत. जर एखाद्या व्यक्तीचे सोशल मीडियावर लाखो अनुयायी असतील, तर तिची जबाबदारी अधिक वाढते. आपल्या वर्तनाचा आणि संदेशाचा समाजावर काय परिणाम होईल, याचे भान त्यांनी ठेवले पाहिजे. तसेच, आज तंत्रज्ञान इतके प्रगत झाले आहे की 'डीपफेक'च्या माध्यमातून खोटे व्हिडिओ बनवले जात आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावरील प्रत्येक बातमीवर लगेच विश्वास न ठेवता, विश्वासार्ह आणि प्रामाणिक स्रोतांकडून तिची पडताळणी करणे गरजेचे आहे.
LGBTQIA+ समुदायाबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, हा समुदायदेखील समाजाचाच एक भाग आहे आणि भारतीय संस्कृतीत त्यांच्यासाठी नेहमीच स्थान राहिले आहे. "भारतीय परंपरेनुसार विवाह ही केवळ दोन व्यक्तींनी एकत्र राहण्याची सोय नसून 'कुटुंब' या सामाजिक संस्थेचा पाया आहे. कुटुंब ही समाजाची मूलभूत घटकरचना आहे, जिथे पुढच्या पिढीचे संगोपन आणि संस्कार होतात."
कोणत्याही प्रस्थापित व्यवस्थेत बदल करण्यापूर्वी समाजाची मानसिकता तयार करणे आवश्यक असते. कायदे समाज चालवत नाहीत, तर समाजाच्या मान्यतेवर कायदे बनतात. त्यामुळे सध्याच्या विवाह व्यवस्थेत घाईघाईने बदल केल्यास इतर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात. तथापि, समलैंगिक भागीदारांशी सन्मानजनक वागणूक दिली पाहिजे आणि त्यांच्या एकत्र राहण्यासाठी वेगळ्या कायदेशीर व्यवस्थेचा किंवा प्रणालीचा विचार केला जाऊ शकतो. या विषयावर समाजात व्यापक चर्चा व्हायला हवी, जेणेकरून सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाता येईल.
पाकिस्तानशी संबंधित परिस्थितीवर बोलताना डॉ. भागवत म्हणाले की, संघर्षाच्या काळात सामान्य नियम लागू होत नाहीत. जेव्हा लष्करी युद्ध किंवा दहशतवादासारखी परिस्थिती असते, तेव्हा स्थिती पूर्णपणे भिन्न असते. दहशतवाद हा केवळ कट्टरपंथी गटांच्या हिंसेपुरता मर्यादित नसून, त्यामागे एक ठरावीक विचारसरणी आणि देशाला हजारो जखमा देऊन कमकुवत करण्याची सुनियोजित नीती कार्यरत असते.
बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना त्यांनी श्रमाच्या प्रतिष्ठेवर भर दिला. "रोजगार म्हणजे केवळ सरकारी किंवा खाजगी नोकरी नव्हे, तर त्यात उद्योजकता आणि कौशल्य-आधारित कामांचाही समावेश होतो. दुर्दैवाने, आज आपल्या समाजात हाताने कष्ट करणाऱ्या व्यक्तीला योग्य तो सन्मान मिळत नाही. उदा. माझ्याकडे चार लाख रुपये रोख असतील आणि एका शेतकऱ्याकडे चार लाख रुपयांचे धान्य असेल, तर समाज मला जास्त सन्मान देतो; कारण माझ्याकडे रोख रक्कम आहे. परंतु वास्तवात माझ्या पैशाने पोट भरत नाही, तर शेतकऱ्याच्या धान्याने भरते. तरीही शेतकऱ्याला ती प्रतिष्ठा मिळत नाही. हीच 'श्रमाची प्रतिष्ठा' पुन्हा प्रस्थापित करण्याची गरज आहे."
"आज सर्वांना घराच्या जवळ, स्वतःच्या जिल्ह्यात सरकारी नोकरी हवी आहे. त्यामुळे सगळे एकाच संधीमागे धावत आहेत आणि जिथे काम उपलब्ध आहे तिथे कामगार मिळत नाहीत. सामान्य समजल्या जाणाऱ्या कामांमध्येही अनेकांनी उत्तम यश आणि आर्थिक समृद्धी मिळवली आहे." याचे उदाहरण देताना त्यांनी ८ वी नंतर शिक्षण सोडून हॉटेलात काम करणाऱ्या आणि पुढे स्वतःचा उद्योग उभारून यशस्वी झालेल्या एका तरुणाची कथा सांगितली.
ते पुढे म्हणाले, "बिनापरिश्रम भरपूर पैसा, आराम आणि यश मिळणे अशक्य आहे. हे म्हणजे मेहनत न करता स्वर्ग आणि अमृत मिळवण्यासारखे आहे. आपण कामाला उच्च-नीच दर्जा देणे बंद केले, तर बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणावर सुटू शकते. प्रामाणिकपणे श्रम करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला समाजात समान सन्मान मिळाला पाहिजे. शिक्षण व्यवस्थेनेही तरुणांमध्ये श्रमाप्रती आदर, कौशल्य आणि उद्योजकतेची भावना निर्माण केली पाहिजे."
