नवी दिल्ली : जपानच्या पंतप्रधान सानाए ताकाईची तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात दाखल झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत होणाऱ्या त्यांच्या शिखर बैठकीत संरक्षण, आर्थिक सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), महत्त्वपूर्ण खनिजांचा पुरवठा, ऊर्जा सुरक्षा आणि हिंदी-प्रशांत (इंडो-पॅसिफिक) क्षेत्रातील धोरणात्मक सहकार्य यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मोठे निर्णय होणार आहेत. दोन्ही देश गुंतवणूक वाढवणे, संरक्षण उत्पादनातील भागीदारी आणि पुरवठा साखळी मजबूत करणे यावर विशेष भर देणार आहेत.
मोदी-ताकाईची चर्चेदरम्यान दोन्ही देश आगामी दशकासाठी धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याचा रोडमॅप (कृती आराखडा) तयार करतील. जपान भारतात १० ट्रिलियन येनच्या खासगी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पुढे नेण्यासोबतच गुंतवणूक, नवोपक्रम (इनोव्हेशन) आणि आर्थिक सुरक्षेवरील सहकार्य वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवेल. दोन्ही देशांमध्ये १५० हून अधिक जपानी कंपन्यांचा सहभाग असलेला संयुक्त आर्थिक मंचदेखील आयोजित केला जाईल. येथे सुमारे १०० सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या होण्याची शक्यता आहे. या चर्चेत सेमीकंडक्टर, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर विशेष भर दिला जाईल.
येन-रुपया थेट पेमेंट व्यवस्था?
आर्थिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी ‘येन-रुपया थेट पेमेंट व्यवस्था’ सुरू करण्यावरही विचार केला जात आहे, यामुळे दोन्ही देशांतील कंपन्यांना डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यास आणि परकीय चलन खर्च घटवण्यास मदत होईल. हा दौरा केवळ द्विपक्षीय संबंधांनाच नाही, तर हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील भारत आणि जपानच्या सामायिक धोरणात्मक भूमिकेलाही नवी ताकद देईल.
सागरी सुरक्षेचा मुद्दाही केंद्रस्थानी
सागरी सुरक्षा आणि हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील सहकार्य हादेखील या चर्चेचा प्रमुख विषय असेल. हिंदी-प्रशांत क्षेत्रासाठीची आपली सामायिक वचनबद्धता पुन्हा अधोरेखित करतील. चीनची वाढती आक्रमकता आणि जागतिक शक्ती संतुलनातील बदल लक्षात घेता, दोन्ही देशांना आर्थिक दबाव आणि पुरवठा साखळीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी एकत्र काम करायचे आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात, भारताचा ‘एसीएमई’ समूह आणि जपानच्या ‘आयएचआय’दरम्यान सुमारे तीन अब्ज डॉलरच्या हायड्रोजन आणि अमोनिया प्रकल्पाचा विस्तार करण्यावर संमती होऊ शकते.
