नवरात्रीच्या पवित्र उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील महिलांसाठी एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महिलांचे आरोग्य आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारने 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने' अंतर्गत आणखी २५ लाख गॅस सिलेंडर मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातील महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. लाकडी चुलीमुळे होणाऱ्या धुरापासून महिलांच्या आरोग्याला होणारा धोका कमी करणे आणि त्यांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेने (PM Ujjwala Yojana) एक मोठा टप्पा गाठला आहे. गेल्या नऊ वर्षांत या योजनेअंतर्गत देशभरातील १०.५८ कोटी कुटुंबांना एलपीजी (LPG) गॅस कनेक्शन देण्यात आले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने नुकतीच ही माहिती दिली असून, या यशामुळे महिलांना स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होत असल्याचे दिसत आहे. या योजनेंतर्गत नुकतेच आणखी २५ लाख नवीन लाभार्थ्यांना जोडण्यात आले आहे. यासाठी ६७६ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
2016 मध्ये भारत सरकारने ही योजना सुरू केली होती. दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांमधील महिलांना मोफत एलपीजी गॅस कनेक्शन देणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. योजनेअंतर्गत, सरकार मोफत एलपीजी सिलेंडर, एक भरलेला गॅस सिलेंडर आणि शेगडी (hotplate) देतं. या योजनेचा उद्देश केवळ गॅस कनेक्शन देणे नाही, तर महिलांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे.
उज्ज्वला योजना महिला सशक्तीकरणासाठी एक 'गेम चेंजर' ठरली आहे. पारंपरिक लाकडी चुलीमुळे होणाऱ्या धुराच्या त्रासातून या योजनेने महिलांची सुटका केली आहे. यामुळे महिलांच्या आरोग्याला होणारे धोके कमी झाले आहेत. धुरामुळे श्वसनाचे आणि डोळ्यांचे आजार होण्याचा धोका कमी झाला आहे.
याव्यतिरिक्त, गॅसवर स्वयंपाक केल्यामुळे महिलांचा वेळ वाचतो. हा वाचलेला वेळ त्या इतर सामाजिक आणि आर्थिक कामांसाठी वापरू शकतात. त्यामुळे, उज्ज्वला योजना केवळ एक इंधन योजना नसून, एक सामाजिक क्रांती आहे.
