Modi Government Secretary Report Card: केंद्रातील मोदी सरकारने प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार बनवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व केंद्रीय सचिवांची कामगिरी ‘अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह स्कोअरकार्ड’द्वारे मोजली जाणार आहे. म्हणजेच फाइल मार्गी लावणे, योजनांची अंमलबजावणी, खर्च, तक्रार निवारण अशा अनेक बाबींवर आधारित प्रत्येक सचिवाला गुण दिले जाणार आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताचे मंत्रिमंडळ सचिवालयाकडून या स्कोअरकार्डचा पहिला संच आधीच सचिवांना पाठवण्यात आला आहे. यात सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2025 या तीन महिन्यांतील कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहे. या मूल्यांकनासाठी सुमारे 12 निकष ठेवण्यात आले असून एकूण 100 गुण आहेत.
या स्कोअरकार्डमध्ये फाइल वेळेत निकाली काढण्यासाठी सर्वाधिक 20 गुण देण्यात आले आहेत. त्यानंतर योजनांवरील खर्च, कॅपिटल एक्सपेंडिचर, विविध उपक्रमांचे आउटपुट यासाठी प्रत्येकी 15 गुण आहेत. याशिवाय नागरिकांच्या तक्रारी सोडवणं, कॅबिनेट नोट्स, प्रकल्पांचे निरीक्षण आणि बिलांचा वेळेत निपटारा या बाबींवरही गुण दिले जातात.
विशेष म्हणजे या प्रणालीत निगेटिव्ह मार्किंगही आहे. परदेश दौऱ्यांवर जास्त खर्च, वरिष्ठ स्तरावर फाइल प्रलंबित राहणं, तसेच MSME कंपन्यांना देयक उशिरा मिळणं, अशा कामांसाठी गुण वजा केले जाणार आहेत.
तसंच, एखाद्या सचिवाने किंवा विभागाने अपवादात्मक काम केल्यास कॅबिनेट सेक्रेटरींकडून 5 ‘डिस्क्रिशनरी मार्क्स’ देण्याची तरतूदही ठेवण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी कामकाजातील विलंब कमी करण्यावर भर दिला होता. सरकारला आता केवळ प्रक्रिया नव्हे, तर ठोस निकाल हवेत, असा स्पष्ट मेसेज त्यांनी दिला आहे.
या स्कोअरकार्डचा उपयोग प्रत्येक विभागाची कामगिरी स्वतःशीच नाही, तर इतर विभागांशीही तुलना करण्यासाठी केला जाणार आहे. कॅबिनेट सेक्रेटरींनी सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, “एखादी गोष्ट अचूक मोजता येत नाही म्हणून ती मोजूच नये, असं नाही.
जनता आणि सरकार दोघांनाही परिणाम अपेक्षित आहेत.” या नव्या व्यवस्थेमुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये कामाचा वेग वाढेल, निर्णय प्रक्रिया जलद होईल आणि प्रशासन अधिक परिणामकारक बनेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.
