नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा-
महाराष्ट्रातील विविध रस्ते प्रकल्पांच्या निविदा वाटप करताना महायुती सरकारने दहा हजार कोटी रुपयांचा मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. महायुती सरकारने महाराष्ट्राच्या करदात्यांची तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची लूट केली आहे. त्यासाठी पात्रतेच्या निकषांमध्ये अशा प्रकारे बदल करण्यात आला की केवळ दोन विशिष्ट कंपन्यांना निविदा काढता आल्या, असाही दावा काँग्रेस पक्षाने केला. तसेच निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर या सर्व प्रकल्पांची चौकशी केली जाईल आणि कोणालाही सोडले जाणार नाही, असा इशाराही काँग्रेसने दिला.
दिल्लीस्थित काँग्रेस मुख्यालयात प्रवक्ते पवन खेडा यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी पवन खेडा म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एका कंपनीला केवळ दोनच प्रकल्प मिळू शकतात. मात्र महाराष्ट्रात या प्रकरणात दोन कंपन्यांना प्रत्येकी चार प्रकल्प देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केलेल्या कामांच्या तुलनेत बांधकाम खर्चात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. काही प्रकल्पांमध्ये "बोगदा-अनुभव" कलम जाणीवपूर्वक अटींमध्ये टाकण्यात आले जेणेकरून विशिष्ट कंपन्या निविदांसाठी पात्र होऊ शकतील आणि इतर कंपन्यांना वगळता येईल.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या किंमतीनुसार बांधकाम खर्चावर आधारित प्रकल्पांची वास्तविक किंमत १०,०८७ कोटी रुपये असायला हवी होती, मात्र महाराष्ट्र सरकारने २०,९९० कोटी रुपये दिले आहेत, असा दावा करत हा मोठा दरोडा असल्याचे खेडा म्हणाले. भाजपवर खंडणीचा आरोप करत खेडा यांनी भाजपची तुलना डी-कंपनीशी केली आणि भाजपचे वर्णन 'बी-कंपनी' असे केले, भाजप डी-कंपनीप्रमाणे लोकांकडून पैसे उकळत असल्याचा खेडा म्हणाले. खेडा म्हणाले की, एप्रिल २०२३ मध्ये, एमएसआरडीसीने पुणे रिंगरोड प्रकल्पासाठी पात्रता विनंती आमंत्रित करण्यास सुरुवात केली, ज्याची व्याख्या बोगदा प्रकल्प म्हणून करण्यात आली होती. यासाठी विविध कंपन्यांनी अर्ज सादर केले. कारण नसताना या प्रकल्पांना बोगदा प्रकल्प म्हणून सांगण्यात आले. जून २०२३ मध्ये, कंपन्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर एमएसआरडीसीने पुन्हा निविदा उघडल्या आणि २८ कंपन्यांनी अर्ज सादर केले. डिसेंबर २०२३ मध्ये २८ कंपन्यांची मूल्यमापन प्रक्रिया पूर्ण झाली ज्यामध्ये १८ कंपन्या पुढील फेरीसाठी पात्र ठरल्या आहेत. यापैकी पात्र ठरलेल्या कंपनीने जुलै २०२३ मध्ये इलेक्टोरल बाँडमध्ये देणगी दिली होती, असाही दावा खेडा यांनी केला.
