India Pakistan Tension
नवी दिल्ली : भारत- पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावादरम्यान केंद्रीय गृह मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना व प्रशासकांना पत्र लिहीले आहे. यात आवश्यक खबरदारीच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी संरक्षण नियमांनुसार आपातकालीन अधिकार वापरण्यासही सांगितले आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह मंत्रालयाने राज्य सरकारांना सांगितले की, नागरिकांसह महत्वाच्या ठिकाणांच्या सुरक्षेसाठी आणि संरक्षणासाठी सर्व आवश्यक कृती करण्याचे अधिकार आहेत. शत्रुच्या हल्ल्यादरम्यान महत्त्वाच्या सेवांचे कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठीही हे अधिकार वापरता येतील. स्थानिक अधिकाऱ्यांना या सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतःच्या निधीचा वापर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नागरी संरक्षण नियम, १९६८ च्या कलम ११ नुसार राज्य सरकारांना आपातकालीन परिस्थितीत नागरिक आणि मालमत्तेचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी जलद कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत. अशा संकटांच्या काळात वीज, पाणीपुरवठा आणि वाहतूक यासारख्या आवश्यक सेवा अखंडपणे सुरू राहतील, याची देखील खात्री केली जाते.
भारत- पाकिस्तान दरम्यान सध्या तणावपूर्ण वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने भारतात काही ठिकाणी हल्ले केले. भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचे सर्व हल्ले परतवून लावले. मात्र पाकिस्तानकडून अशा कृती पुन्हा होऊ शकतात, विशेषतः सीमावर्ती भागात आणि सागरी सीमा असलेल्या राज्यांमध्ये, महत्त्वाच्या शहरांमध्ये हल्ला करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे सर्व राज्यांना आपातकालीन अधिकार वापरण्याची परवानगी गृहमंत्रालयाने दिली आहे. राज्यातील नागरिक आणि इतर गोष्टींच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारांना या अधिकारांचा वापर करता येईल.
