Himachal Pradesh Governor Mercedes
शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकारने आर्थिक संकटात सापडलेल्या परिस्थितीतही राज्यपालांसाठी तब्बल 92 लाख रुपयांची मर्सिडीज-बेंझ कार खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे विविध स्तरांवरुन टीकेचा सूर उमटत आहे. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला.
राज्याचे आर्थिक चित्र गंभीर असून, 2025-26 मध्ये आर्थिक तूट 1 लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे, असे अधिकृत अहवालातून समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत खर्चावर नियंत्रण आवश्यक असतानाही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला यांच्यासाठी लक्झरी वाहन खरेदीचा निर्णय झाल्यामुळे विरोधक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सरकारवर टीका केली आहे.
उद्योगमंत्री हर्षवर्धन चौहान यांनी स्पष्ट केले की, “राज्यपाल सध्या 2019 मध्ये घेतलेली मर्सिडीज 350 वापरत आहेत. त्या वाहनाचा सेवाकाल पूर्ण झाला आहे, म्हणून नवीन वाहनाची गरज आहे." यापूर्वी 2013 मध्ये खरेदी केलेली मर्सिडीज 250 राजभवनात वापरात होती.
राजभवनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, विद्यमान वाहनाची यांत्रिक तपासणी झाल्यानंतरच नवीन वाहनाची शिफारस करण्यात आली. “सरकारकडून अद्याप अधिकृत प्रतिसाद मिळालेला नाही," असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हा निर्णय घेतला गेला त्या पार्श्वभूमीवर, नुकताच राज्यपाल शुक्ला आणि मुख्यमंत्री सुखू यांच्यात सार्वजनिक वाद झाला होता. राज्यपालांनी "हिमाचल हे उडता पंजाबसारखे होऊ शकते", असे विधान करून राज्यातील अंमली पदार्थांच्या वाढत्या समस्येकडे लक्ष वेधले होते.
मुख्यमंत्री सुखूंनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली असून, “संविधानिक पदावर असणाऱ्याने अशा प्रकारची विधाने टाळावी," असे त्यांनी म्हटले होते.
मंत्रिमंडळाने याशिवाय, आगामी महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजासाठी आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी SC/ST आणि महिलांसाठीच आरक्षण लागू होते. आता वॉर्डनिहाय ओबीसी लोकसंख्येचा अभ्यास करून आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.
हिमाचलमधील 76 नागरी स्थानिक संस्था (ULBs) 2026 मध्ये निवडणुकांसाठी सज्ज होत आहेत. मागील निवडणुका मार्च 2021 मध्ये झाल्या होत्या. तसेच, मंत्रिमंडळाने राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन 18 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर 2025 दरम्यान घेण्याची शिफारस केली आहे.
या निर्णयामुळे जनतेच्या गरजांपेक्षा शासकीय वैभवाला प्राधान्य दिल्याचा आरोप सरकारवर केला जात आहे. हिमाचलसारख्या डोंगरी राज्यात, जिथे नैसर्गिक आपत्ती आणि बेरोजगारीचे प्रश्न प्रखर आहेत, तिथे असा खर्च योग्य की अयोग्य – हा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
