HC Orders Protection for Live-in Couples: लग्न न करता एकत्र राहणाऱ्या प्रौढ जोडप्यांनाही जीवन आणि स्वातंत्र्याचा पूर्ण हक्क आहे, असे स्पष्ट करत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कुटुंबीयांकडून धमक्या मिळत असल्याची तक्रार करणाऱ्या आणि पोलिसांकडून संरक्षण न मिळाल्याचा आरोप करणाऱ्या 12 लिव्ह-इन जोडप्यांना तात्काळ संरक्षण द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने गुजरात पोलिसांना दिले आहेत.
न्यायमूर्ती विवेक कुमार सिंह यांनी या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेतली. त्यांनी सांगितले की, कोणी विवाहित आहे की नाही, यावरून त्याचा मूलभूत हक्क ठरवला जाऊ शकत नाही. संविधानाने दिलेला जीवनाचा हक्क हा सर्व नागरिकांसाठी समान आहे, मग तो विवाहित असो किंवा नसो.
न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, प्रौढ व्यक्तीला आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार आहे, आणि या निवडीमध्ये कुणीही अडथळा आणणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयांचा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा संविधानातील कलम 21 अंतर्गत येतो.
या प्रकरणात न्यायालयाने सामाजिक किंवा नैतिकतेवर भाष्य न करता, कायदेशीर संरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. लिव्ह-इन रिलेशनशिपला कायद्याने बंदी नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
पुढे न्यायालयाने सांगितले की, एकदा व्यक्ती प्रौढ असेल आणि तिने स्वतःच्या इच्छेने जोडीदार निवडला असेल, तर कुटुंबीयांसह कोणालाही त्यांच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
राज्य सरकारची जबाबदारी अधोरेखित करत न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्येक नागरिकाच्या जीवन आणि स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. तसेच, घरगुती हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातही लग्नाशिवाय राहणाऱ्या महिलांना कायदेशीर संरक्षण दिले जाते, याची आठवण करून देण्यात आली.
अखेर न्यायालयाने सर्व 12 याचिका मंजूर करत, संबंधित जोडपी प्रौढ असून ते परस्पर संमतीने एकत्र राहत असल्याची खात्री करत त्यांना तात्काळ पोलिस संरक्षण द्यावे, असे आदेश दिले आहेत.
