हिंदू मुलगी-मुस्लीम मुलाचा विवाह मुस्लीम कायद्यानुसार अवैध; हायकोर्टाचा मोठा निकाल

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विशेष विवाह कायदा, 1954 अंतर्गत आंतरधर्मीय विवाहांची नोंदणी करण्यासाठी पोलिस संरक्षण मागताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मुस्लिम मुलगा आणि हिंदू मुलगी यांच्यातील विवाह हा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाअंतर्गत वैध विवाह नाही, असे म्हटले आहे. न्यायालयाने या जोडप्याची याचिका फेटाळली आहे. न्यायमूर्ती गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांनी सांगितले की, हिंदू मुलगी आणि मुस्लिम मुलगा यांनी स्पेशल मॅरेज ॲक्टनुसार नोंदणीकृत विवाह केला असला तरी हा विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाअंतर्गत अनियमित मानला जाईल. 27 मे रोजी हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.

बार अँड बेंचने दिलेल्या बातमीनुसार, आंतरधर्मीय जोडप्याने विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करण्यासाठी पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र ती फेटाळण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुस्लीम कायद्यानुसार मूर्तीपूजा किंवा अग्नीपूजा करणाऱ्या मुलीशी मुस्लीम पुरुषाने केलेले लग्न अवैध मानले जाते. त्यांनी विशेष विवाह कायद्याद्वारे जरी लग्न केले तरी ते अवैधच मानले जाईल.

या प्रकरणात हिंदू मुलीच्या कुटुंबियांनी या लग्नाला विरोध केलेला आहे. हे आंतरधर्मीय लग्न झाल्यास, सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागेल, अशी भीती मुलींच्या पालकांमध्ये आहे. कुटुंबाचा दावा आहे की, मुलीने तिच्या मुस्लीम जोडीदाराशी लग्न करण्यासाठी निघण्यापूर्वी त्यांच्या घरातून दागिने घेतले होते.

याचिकाकर्त्या जोडप्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी केलेल्या युक्तिवादानुसार, या जोडप्याला विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करायचं होतं, परंतु महिलेला लग्नासाठी दुसरा धर्म स्वीकारायचा नव्हता. दुसरीकडे, त्या व्यक्तिलाही त्याचा धर्म बदलायचा नव्हता. जोडप्याने विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाहाची नोंदणी करण्यासाठी विवाह अधिकाऱ्यासमोर हजर असताना त्यांना पोलीस संरक्षण द्यावं अशी मागणीही करण्यात आल्याचं बार आणि बेंचच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, आंतरधर्मीय विवाह विशेष विवाह कायद्यानुसार वैध असल्याने अशा परिस्थितीत मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यासमोर तो प्रभावी ठरतो. मात्र हा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. मुस्लीम वैयक्तिक कायद्यानुसार प्रतिबंधित असलेला विवाह हा विशेष विवाह कायद्यांतर्गत कायदेशीर ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विशेष विवाह कायद्याच्या कलम चार अन्वये जर पक्ष निषिद्ध नातेसंबंधांत नसतील, तरच हा विवाह संपन्न केला जाऊ शकतो, असा निर्वाळाही यावेळी न्यायालयाने दिला. तसंच, या जोडप्यापैकी कुणीही आपला धर्म बदलण्यास इच्छुक नाहीत किंवा लिव्ह इन नात्यातही राहण्यास तयार नाहीत, असं निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.