नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रात्री उशिरा मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीला अनुमोदन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. एकमताने हा प्रस्ताव मंजुर करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटासह शिवसेना ठाकरे गटानेही मणिपुरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले. दरम्यान, मणिपुरमध्ये झालेल्या हिंसाचारावरून राजकारण करू नये, असेही ते म्हणाले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रात्री २ वा. मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीला अनुमोदन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. यावेळी बोलताना अमित शाह म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तिथे जातीय हिंसा भडकली. त्यामुळे मणिपूरमध्ये जे झाले त्या दंगली नाहीत किंवा दहशतवाद नाही. उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा अर्थ लावण्यावरून दोन समुदायामध्ये जातीय हिंसा झाली. यावर सर्वांनीच चिंता व्यक्त केली. दरम्यान, मणिपुरात गेल्या चार महिन्यांपासून हिंसाचार झालेला नाही. तिथली परिस्थिती नियंत्रणात आहे. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार सर्व शक्य पावले उचलत आहे, असे ते म्हणाले.
मणिपूरवर बोलताना खा. सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या वतीने जड अंतःकरणाने मी आज या विधेयकाचे समर्थन करतो. एक गोष्ट मला नेहमीच वाटते की, मजबूत लोकशाहीमध्ये राष्ट्रपती राजवट चांगली गोष्ट नाही. एकीकडे आपण एक राष्ट्र एक निवडणुकीबद्दल बोलतो तेव्हाच दुसरीकडे देशाच्या एका भागात राष्ट्रपती राजवट काही कारणास्तव लागू होत आहे. त्यामुळे ही एक गुंतागुंत आहे. आम्हाला गृहमंत्र्यांकडून जास्त अपेक्षा आहेत. अमित शाह खंबीर गृहमंत्री आहे. त्यांनी काश्मीरमध्ये चांगले निकाल दिले. मात्र मणिपूरवर आम्ही समाधान नाही. मला अपेक्षा आहे की गृहमंत्री मणिपूरमध्ये हस्तक्षेप करतील, शांतता आणतील आणि तेथे निष्पक्ष निवडणुका होतील, असेही त्या म्हणाल्या.
शिवसेना ठाकरे गटाने मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचे समर्थन केले. मणिपूरवर बोलताना शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, मी बोलायला उभा राहतो तेव्हा खूप व्यथित होतो. आम्ही मणिपूरला गेलो, तेव्हा महिला राज्यपालांनी हतबलता व्यक्त केली होती. देशाचे पंतप्रधान तिथे कधी गेले नाहीत. असेही ते म्हणाले.
