Mallikarjun Kharge on Budget 2026
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी (दि.१) अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काँग्रेसने सरकारवर निशाणा साधला. मोदी सरकारकडे आता कल्पनांची वानवा आहे, अशी टीका काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली. अर्थसंकल्पात भारताच्या अनेक आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय आव्हानांवर एकही उपाय नसल्याचा आरोप त्यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये केला.
“मिशन मोड” आता “चॅलेंज रूट” बनला आहे. “रिफॉर्म एक्सप्रेस” क्वचितच कोणत्याही “सुधारणेच्या” जंक्शनवर थांबते. यामुळे अंतिम परिणाम: कोणतेही धोरणात्मक दृष्टिकोन नाही, कोणतीही राजकीय इच्छाशक्ती नाही. अन्नदाते शेतकरी अजूनही अर्थपूर्ण कल्याणकारी मदतीची किंवा उत्पन्न सुरक्षा योजनेची वाट पाहत आहेत. असमानतेने ब्रिटिश राजवटीतील पातळी ओलांडली आहे, परंतु अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेखही नाही किंवा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक आणि अल्पसंख्याक समुदायांना कोणतीही मदत दिली जात नाही, असा आरोप मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केला.
वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा अधिक अभ्यास करावा लागेल, परंतु त्या गंभीर आर्थिक संकटात असलेल्या राज्य सरकारांना कोणताही दिलासा देतील असे दिसत नाही. संघराज्य पद्धतीचा बळी गेला आहे, असा आरोप देखील खर्गे यांनी केला.
अर्थसंकल्पानंतर त्यांनी विविध सवाल करत सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले की, उत्पादन क्षेत्राच्या पुनरुज्जीवनाची कोणतीही रणनीती नाही; १३% वर अडकले आहे. "मेक इन इंडिया" कुठे आहे? तरुणांच्या रोजगारक्षमतेसाठी किंवा कार्यशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी कोणतीही योजना नाही. पूर्वीच्या इंटर्नशिप आणि कौशल्य विकास योजनांचा परिणाम काय झाला? असा सवाल त्यांनी केला निर्यातीतील घसरण, शुल्काचे धोके, व्यापार तूट, जागतिक बाजारातील घटता वाटा यावर कोणताही उपाय अर्थसंकल्पात नाही. घसरत असलेल्या रुपयासाठी कोणती योजना आहे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
महागाईतून कोणताही दिलासा नाही; बचत कमी होत आहे, कर्ज वाढत आहे, वेतन स्थिर आहे. ग्राहकांची मागणी पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणतीही कल्पना का नाही? थेट परकीय गुंतवणूक आणि वेतनाची स्थिरता याकडे दुर्लक्ष केले गेले. फक्त किरकोळ बदल का, संरचनात्मक सुधारणा का नाहीत? पायाभूत सुविधाची आश्वासने पुन्हा दिली गेली, अंमलबजावणी नाही - शहरे अजूनही राहण्यायोग्य नाहीत. आपल्याकडे "स्मार्ट सिटी" किंवा किमान राहण्यायोग्य शहरे कधी असतील? सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणाबाबत एकही महत्त्वपूर्ण घोषणा झाली नाही. मनरेगाची जागा घेतलेल्या नवीन कायद्यासाठीच्या निधी वाटपावर एकही शब्द नाही. का? असा सवाल त्यांनी केला.
