Union Budget 2026 urban infrastructure
नवी दिल्ली : देशातील वाढते नागरीकरण आणि व्यापार वृद्धी लक्षात घेता, सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठी पाऊले उचलली आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी भविष्य-सज्ज भारताच्या निर्मितीसाठी आणि विशेषतः ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर II आणि टियर III शहरांमधील विकास केंद्रांना बळकटी देण्यासाठी अनेक प्रमुख पायाभूत सुविधा उपक्रमांची रूपरेषा मांडली.
५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या टियर-२ आणि टियर-३ शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारने ११.२ लाख कोटी रुपयांच्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे. विशेष म्हणजे, आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ही रक्कम १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत.
२०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सार्वजनिक भांडवली खर्च (Capital Expenditure) १२.२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. खाजगी विकासकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 'पायाभूत सुविधा जोखीम हमी निधी' (Infrastructure Risk Guarantee Fund) तयार केला आहे. या निधीअंतर्गत, प्रकल्पांमधील जोखीम कमी करण्यासाठी सरकार अंशतः हमी देणार आहे. यामुळे खाजगी गुंतवणुकीला वेग येईल. तसेच, शहरांमधील जुन्या इमारती आणि जागांचा वापर वाढवण्यासाठी 'रिअल इस्टेट पुनर्वापर योजना' राबवण्यात येणार आहे.
मालवाहतूक अधिक वेगवान आणि स्वस्त करण्यासाठी एक समर्पित 'फ्रेट कॉरिडॉर' बांधला जाणार आहे. या योजनेचा एक मुख्य भाग म्हणजे पूर्वेकडील दानकुनी (पश्चिम बंगाल) पासून पश्चिमेकडील सुरत (गुजरात) बंदरापर्यंत कनेक्टिव्हिटी वाढवली जाईल. यामुळे देशाच्या पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीमधील व्यापार सुलभ होणार आहे.
