Good news for Maharashtra: Union Cabinet approves two railway projects
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA) रेल्वे नेटवर्कच्या विस्तारासाठी चार प्रमुख प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांचा अंदाजे खर्च सुमारे ११,१६९ कोटी रुपये आहे. यामुळे भारतीय रेल्वेचे जाळे ५७४ किमीने वाढेल. हा प्रकल्प २०२८-२९ पर्यंत पूर्ण होईल. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा आणि झारखंड या राज्यांना याचा थेट फायदा होईल. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या रेल्वे प्रकल्पांपैकी दोन प्रकल्प महाराष्ट्रातील आहेत. यापैकी एक इटारसी-नागपूर दरम्यान बांधण्यात येणारा चौथा मार्ग आणि दुसरा छत्रपती संभाजीनगर-परभणी दरम्यान रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण आहे. या दोन्ही प्रकल्पांवर ७,६३० कोटी रुपये खर्च येईल असा अंदाज आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण आणि रेल्वे मंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती दिली.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, महाराष्ट्रात बांधल्या जाणाऱ्या या रेल्वे मार्गांमुळे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी आणि जालना यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये कनेक्टिव्हिटी, औद्योगिक विकास आणि रोजगाराच्या संधींना नवी चालना मिळेल. प्रधानमंत्री गति-शक्ती योजनेअंतर्गत बहु-मॉडेल कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक्स क्षमता वाढविण्यात या दोन्ही योजना एक मैलाचा दगड ठरतील. या प्रकल्पांमुळे लॉजिस्टिक्स खर्चात मोठी कपात, लाखो रोजगाराच्या संधी आणि हरित विकासासह राज्याला फायदा होईल.
लांबी: २९७ किमी
किंमत: ५,४५१ कोटी रुपये
लाभार्थी जिल्हा: नागपूर
राज्य: महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश
मुख्य फायदे: केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, हा मार्ग दिल्ली-चेन्नई हाय डेन्सिटी नेटवर्कचा भाग आहे आणि नागपूर येथे मुंबई-हावडा मार्गाला जोडतो. या प्रकल्पांतर्गत एकूण ३७ स्थानके, ३६ मोठे पूल, ४१५ छोटे पूल, २ रेल्वे ओव्हरब्रिज आणि ४ बोगदे बांधले जातील. यामुळे १ कोटी टन अतिरिक्त मालवाहतूक शक्य होईल आणि लॉजिस्टिक खर्चात १,२०६ कोटी रुपयांची बचत होईल. धार्मिक दृष्टिकोनातून, ही मार्गिका महाकालेश्वर आणि ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश) ला श्रीशैलम आणि रामेश्वरम (दक्षिण भारत) ला जोडेल. यामुळे ३.८५ कोटी लिटर डिझेलची बचत होईल आणि १७० कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल.
लांबी: १७७ किमी
किंमत: २,१७९ कोटी रुपये
लाभ झालेले जिल्हे: छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), जालना आणि परभणी
मुख्य फायदे: हा मार्ग मुंबई-सिकंदराबाद दरम्यान पर्यायी मार्ग म्हणून काम करेल आणि मराठवाड्यातील कनेक्टिव्हिटी मजबूत करेल. यामुळे जालना येथील ड्राय पोर्ट आणि दिनगाव-दौलताबाद गुड्स शेडला थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मिळेल. या प्रकल्पामुळे १४.३ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक शक्य होईल आणि १,७१४ कोटी रुपयांचा लॉजिस्टिक खर्च वाचेल. यामुळे ४५ दशलक्ष लिटर डिझेलची बचत होईल आणि ७७ कोटी किलो कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन कमी होईल. या प्रदेशात उभारलेल्या औद्योगिक कॉरिडॉरनाही यामुळे महत्त्वपूर्ण कनेक्टिव्हिटी मिळेल, ज्यामुळे गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
केंद्रीय मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, या दोन्ही प्रकल्पांचा राज्यातील ५०० हून अधिक पंचायती आणि हजारो गावांना थेट फायदा होईल. नागपूर आणि विदर्भाला लॉजिस्टिक्स हब म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने हा एक मोठा उपक्रम असला तरी, मराठवाड्याला औद्योगिक स्वावलंबनाच्या मार्गावर पुढे जाण्याची संधी मिळेल. रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, या दोन्ही प्रकल्पांच्या बांधकामामुळे महाराष्ट्रात ९५ लाख मनुष्यदिवस रोजगार निर्माण होतील. याशिवाय, या रेल्वे मार्गांमुळे कोळसा, सिमेंट, कृषी उत्पादने, पेट्रोलियम आणि स्टील यासारख्या वस्तूंच्या वाहतुकीला गती मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक क्रियाकलापांना नवीन ऊर्जा मिळेल. रेल्वे मंत्रालयाच्या मते, महाराष्ट्राला भारताचे लॉजिस्टिक्स इंजिन बनवण्यासाठी हे पाऊल निर्णायक ठरेल. येत्या काळात, हे प्रकल्प राज्यासाठी पायाभूत सुविधांचे इंजिन बनू शकतात, जसे मुंबईने देशाला आर्थिक क्षेत्रासाठी दिले आहे.
याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलुभाई रोड - न्यू जलपाईगुडी दरम्यान ५७ किमी आणि डांगोपोसी - जरौली दरम्यान ४३ किमी लांबीच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गाच्या बांधकामाला परवानगी दिली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांवर अंदाजे ३५३८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
