Supreme Court on Maharashtra Court Pending Cases : महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयांमधील प्रलंबित खटल्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ही अत्यंत धक्कादायक स्थिती असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांकडून प्रलंबित खटल्याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असा आदेशही न्यायालयाने दिला होता.
शुभम गणपती उर्फ गणेश राठोड याने महाराष्ट्र राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ता शुभम राठोड हा गेल्या चार वर्षांपासून एका प्रकरणात तुरुंगात आहे, त्यामुळे त्याने खटल्याच्या विलंबावर बोट ठेवत ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने महाराष्ट्रातील न्यायालयांकडून खटले रखडण्याची गंभीर दखल घेत ही स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे नमूद केले.
अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपींना वेळेवर न्यायालयात हजर केले जात नाही.बचाव पक्षाचे वकीलही सुनावणीसाठी हजर राहत नाहीत, ज्यामुळे खटले प्रलंबित राहतात. हे दोन्ही घटक खटला वेळेवर पूर्ण होण्यास विलंब लावत असून ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. आरोपींना हजर न करणे, बचाव पक्षांच्या वकिलांनी हजर न राहणे ही चिंताजनक बाब असल्याचे स्पष्ट करत विलंब न करता आरोप निश्चित करण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले, यासंदर्भात प्रत्येक जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीशांनी अहवाल सादर करावा, असा आदेशही न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने दिला.
