High Court on love relationship defamation case
रांची : "दोन व्यक्तींमध्ये प्रेमसंबंध असणे म्हणजे एका जोडीदाराला दुसऱ्याच्या शोषण किंवा बदनामी करण्याचा परवाना (लायसन्स) मिळत नाही," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत झारखंड उच्च न्यायालयाने तरुणाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. पीडित महिलेचे अश्लील फोटो आणि मजकूर नोकरी करणार्या संस्थेत पाठवून तिची बदनामी करण्याचा आरोप संबंधित तरुणावर आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, याचिकाकर्ता आणि पीडित महिला यांची २०२१ मध्ये रांची येथील एका एअर होस्टेस ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये ओळख झाली. तिथे आरोपी अकाउंटंट म्हणून कार्यरत होता. त्यांच्यात गेल्या तीन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. मात्र, नंतर आरोपीने पीडित महिलेच्या नावाने बनावट ईमेल आणि सोशल मीडिया अकाउंट्स तयार करून तिचे अश्लील फोटो आणि बदनामीकारक मजकूर प्रसारित करण्यास सुरुवात केली. पीडिता काम करत असलेल्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तिचे अश्लील फोटो पाठविले. तसेच, तिच्या नावाने बनावट इंस्टाग्राम अकाउंट उघडून तिच्या नातेवाईकांना फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवण्यात आल्या होत्या. पीडितेच्या फिर्यादीवरुन आरोपीवर गुन्हा दाखल झाला. अटकपूर्व जामिनासाठी आरोपीने झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, आरोपीने पीडितेकडे २५ लाख रुपयांची मागणी केली होती किंवा पतीला घटस्फोट देण्यास सांगितले होते. ही मागणी पूर्ण न केल्यास अश्लील फोटो सार्वजनिक करण्याची धमकी त्याने दिली होती. विशेष म्हणजे, गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही आरोपीने त्याचे कृत्य थांबवले नव्हते, याकडेही सरकारी वकिलांनी लक्ष वेधले.
न्यायमूर्ती संजय कुमार द्विवेदी यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जरी दोन्ही पक्ष संमतीने संबंधांमध्ये असले, तरी एका जोडीदाराने दुसऱ्याच्या गोपनीयतेचा आणि सन्मानाचा भंग करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याला 'साधी मैत्री' म्हणता येणार नाही. "पीडित महिला विवाहित आणि समजूतदार आहे, त्यामुळे तिला परिणामांची जाणीव होती, हा युक्तिवाद आरोपीला त्याच्या कृत्यापासून मुक्त करू शकत नाही," असेही न्यायालयाने फटकारले.
आरोपीने हा गुन्हा वैयक्तिक रागातून आणि सूडबुद्धीने केल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. मोबाईल क्रमांकाचे तांत्रिक पुरावे आणि साक्षीदारांचे जबाब आरोपीच्या विरोधात असल्याने, त्याला अटकपूर्व संरक्षण देणे योग्य ठरणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती संजय कुमार द्विवेदी यांनी आरोपीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
