नवी दिल्ली : लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेबाबत (डिलिमिटेशन) केंद्र सरकारने राजकीय मंथन सुरू केले आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या आधारावर जागांच्या संख्येत सुमारे 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची तयारी सरकार करत आहे. यामध्ये राज्यांमधील जागांचे प्रमाण सध्याच्या स्थितीनुसारच राहील, याची काळजी घेतली जाणार आहे. त्याचबरोबर, महिलांसाठी दर तिसरी जागा राखीव ठेवणे आणि त्यासाठी लॉटरी सिस्टीम लागू करण्यासारख्या पर्यायांवरही विचार सुरू आहे.
सर्व पक्षांचे मत जाणून घेतल्यानंतर सरकार याच अधिवेशनात घटनादुरुस्ती आणण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एनडीए’च्या विविध घटकपक्षांशी चर्चा केली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमित शहा यांनी संसद भवनात बीजेडी, वायएसआरसीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट), शिवसेना (उबाठा) आणि एमआयएमच्या नेत्यांशी भेट घेऊन यावर चर्चा केली. यानंतर काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके आणि समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांशीही चर्चा केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेचा उद्देश मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत व्यापक सहमती निर्माण करणे हा आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकसभा आणि विधानसभा जागांमध्ये सुमारे 50 टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. म्हणजे, जिथे उत्तर प्रदेशात सध्या 80 लोकसभेच्या जागा आहेत, तिथे ही संख्या वाढून 120 पर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, राज्यांच्या एकूण वाट्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. याशिवाय बैठकीत महिला आरक्षण लागू करण्याच्या पद्धतीवरही चर्चा झाली. बैठकीत सहभागी झालेल्या एका खासदाराच्या मते, दर तिसरी जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यासाठी लॉटरी पद्धत अवलंबली जाऊ शकते. मात्र, या जागा कायमस्वरूपी राखीव राहतील की रोटेशन पद्धतीने बदलल्या जातील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
2029 पर्यंत जनगणनेचे काम लांबू शकते, असे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे मतदारसंघ पुनर्रचना आणि जागा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्तीद्वारे मार्ग काढला जाऊ शकतो. यांतर्गत परिसीमन आयोग कायदा आणि महिला आरक्षण कायद्यात आवश्यक बदल केले जाऊ शकतात. सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा पूर्ण झाल्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सरकार याच अधिवेशनात दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या तयारीत असून, गरज पडल्यास संसदेचे अधिवेशन वाढवले जाऊ शकते किंवा विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते.
ही दुरुस्ती करताना दक्षिण भारतातील राज्यांच्या शंका दूर होतील, असा मार्गही सरकार शोधत आहे. म्हणूनच 2011 ची जनगणना आधार मानण्याचा आणि राज्यांमधील जागांचे गुणोत्तर कायम ठेवण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाढवल्यास आपले राजकीय प्रतिनिधित्व कमी होईल, या समजातून दक्षिणेकडील राज्ये दीर्घकाळापासून याला विरोध करत आहेत.
