Live-in Relationship
कोटा : दोन सज्ञान व्यक्तींनी त्यांच्या इच्छेने एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर ते कायदेशीररीत्या विवाहाचे वय पूर्ण केले नसले तरीही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतात, असा महत्त्वाचा निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ लग्नाची कायदेशीर वयोमर्यादा पूर्ण झाली नाही या कारणास्तव कोणाच्याही संवैधानिक अधिकारांवर मर्यादा आणता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती अनूप धंड यांच्या खंडपीठाने कोटा येथील 18 वर्षीय तरुणी आणि 19 वर्षीय तरुणाच्या सुरक्षा मागणीच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. या जोडप्याने न्यायालयाला सांगितले की, ते स्वेच्छेने एकत्र राहत असून त्यांनी 27 ऑक्टोबर 2025 रोजी लिव्ह-इन करार देखील केला आहे. तरुणीचे कुटुंबीय त्यांच्या नात्याला विरोध करत असून जीवे मारण्याची धमकी देत आहेत. याबाबत तक्रार करूनही पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केली नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
सरकारी पक्षाचे वकील विवेक चौधरी यांनी युक्तिवाद केला की, तरुणाचे वय पुरुषांसाठी असलेल्या 21 वर्षांच्या कायदेशीर विवाहाच्या वयापेक्षा कमी आहे, त्यामुळे त्याला लिव्ह-इनची परवानगी देऊ नये. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार याचिकाकर्ते विवाहाच्या वयाचे नाहीत म्हणून हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही. भारतीय कायद्यानुसार लिव्ह-इन रिलेशनशिपला बंदी नाही किंवा तो गुन्हा मानला जात नाही.
या निर्णयासोबतच न्यायमूर्ती धंड यांनी भीलवाडा आणि जोधपूर पोलिस अधीक्षकांना या जोडप्यावर असलेल्या धोक्याची चौकशी करण्याचे आणि आवश्यकता असल्यास त्यांना तातडीने पोलीस सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
