नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
खाद्यतेलाच्या किमतीत होणारी वाढ आणि साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेल व तेलबियांवर साठा ठेवण्याची मर्यादा ३० जूनपर्यंत वाढवली आहे. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने मार्च २०२२ पर्यंत स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. शिवाय उपलब्ध स्टॉक आणि उपभोग पद्धतीच्या आधारावर स्टॉक मर्यादा ठरवण्याची जबाबदारी राज्यांवर सोपवण्यात आली आहे. केंद्राच्या ऑक्टोबर २०२१ च्या आदेशानुसार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या सहा राज्यांनी त्यांच्या संबंधित राज्यांमध्ये स्टॉक होल्डिंग मर्यादा निश्चित केली होती.
खाद्यतेलाची साठा मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ३० क्विंटल, घाऊक विक्रेत्यांसाठी ५०० क्विंटल, मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांसाठी ३० क्विंटल म्हणजेच मोठ्या साखळी विक्रेत्यांसाठी आणि दुकानांसाठी आणि त्याच्या डेपोसाठी १,००० क्विंटल असेल. खाद्यतेलाचे प्रोसेसर त्यांच्या साठवण क्षमतेच्या ९० दिवसांचा साठा करू शकतील.
खाद्य तेलबियांची साठा मर्यादा किरकोळ विक्रेत्यांसाठी १०० क्विंटल आणि घाऊक विक्रेत्यांसाठी २००० क्विंटल असेल. खाद्य तेलबिया प्रोसेसर दैनंदिन उत्पादन क्षमतेनुसार, ९० दिवसांच्या खाद्यतेलाचा साठा करू शकतील, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. निर्यातदार आणि आयातदारांना काही अटींच्या अधीन राहून या आदेशाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.
