नवी दिल्ली: हलक्या वजनाची वाहने चालवणारे परवाना धारक ७ हजार ५०० किलो वजनापर्यंतची वाहने चालवू शकतील, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. ७ हजार ५०० किलो वजनापेक्षा कमी असलेली वाहने हलक्या वजन श्रेणीतील आहेत, असे खंडपीठाने नोंदवले. वाहतूक वाहने चालविण्याचे अतिरिक्त निकष केवळ ७ हजार ७०० किलोपेक्षा जास्त वजन असलेल्या वाहनांना लागू होतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. देशातील वाढत्या रस्ते अपघातांना हलक्या वजनाची मोटार वाहने चालवणारे परवाना धारक जबाबदार असल्याचे सिद्ध करणारी कोणतीही माहिती नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा मुद्दा परवाना असलेल्या चालकांच्या उदरनिर्वाहाशी संबंधित आहे. कायद्यातील दुरुस्तीची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करावी, असे न्यायालयाने केंद्राला सांगितले. वाहतूक वाहने चालवण्यासाठी मोटार वाहन कायदा आणि मोटार वाहन नियमांमध्ये दिलेले निकष केवळ ७ हजार ५०० किलोपेक्षा जास्त वजनाची वाहतूक वाहने जसे की मालवाहक, प्रवासी वाहन, अवजड मालवाहक चालवायचे आहेत त्यांनाच लागू होतील, असे न्यायालयाने नमूद केले. हलक्या वजनाची वाहने आणि वाहतूक वाहने यांची स्वतंत्र श्रेणी नाही. दोघांमध्ये ओव्हरलॅप आहे. मात्र, विशेष परवानगीची अट ई-कार्ट, ई-रिक्षा आणि धोकादायक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना लागू राहणार आहे, असे खंडपीठाने सांगितले.
खंडपीठाने सांगितले की, रस्त्यावरील अपघातांना कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांमध्ये बेशिस्तपणे वाहन चालवणे, वेगवान वाहने चालवणे, रस्त्याची रचना आणि वाहतूक नियमांचे पालन न करणे यांचा समावेश होतो. वाहन चालवताना मोबाइल फोनचा वापर आणि सीट बेल्ट-हेल्मेट न वापरणे यासारख्या नियमांचे पालन न करणे यामुळे होतात, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने मुकुंद दिवांगन विरुद्ध ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड मधील आपला २०१७ मधील निर्णयही कायम ठेवला आहे. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे नमूद केले होते की, वाहतूक वाहने, ज्यांचे एकूण वजन ७ हजार ५०० किलोपेक्षा जास्त नाही, ते हलक्या मोटार वाहने श्रेणीतून वगळले जात नाहीत.
१८ जुलै २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या कायदेशीर प्रश्नाशी संबंधित ७६ याचिकांवर सुनावणी सुरू केली होती. त्यानंतर २१ ऑगस्ट २०२४ रोजी न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर बुधवारी निकाल दिला. मुख्य याचिका बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती.
