नवी दिल्ली : ज्या आंतरधर्मीय जोडप्यांना लग्नासाठी धर्म बदलायचा नाही, ते विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह नोंदणी करू शकतात, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी (दि. 30) स्पष्ट केले. नातेसंबंधाच्या स्वरूपामुळे ज्यांच्या जीवनाला आणि स्वातंत्र्याला धोका अशा लिव्ह-इन रिलेशनशीपमध्ये राहणा-या जोडप्याला संरक्षण देण्याच्या खटल्यातील सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना शर्मा यांनी ही टिप्पणी केली.
या खटल्यात राज्य सरकारने जोडप्याच्या याचिकेला विरोध करत सांगितले की, 'संबधीत जोडप्याने त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, त्यांचे लग्न आधीच करारानुसार झाले होते. अशा विवाहाला कायद्याने मान्यता नाही. त्यामुळे संरक्षण देता येत नाही,' असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती शर्मा यांनी 14 मेच्या आदेशात म्हटले आहे की, 'माझ्या मते, कायद्यानुसार विवाह निश्चितच अवैध आहे. तथापि, धर्मांतर न करता विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत कोर्ट मॅरेजसाठी अर्ज करण्यास कायदा प्रतिबंधित करत नाही.'
या जोडप्याने यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते की, त्यांना त्यांचा धर्म बदलायचा नसल्यामुळे त्यांनी विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता.
न्यायालयाने या आदेशात नमूद केले आहे की, याप्रकरणी 'पूरक प्रतिज्ञापत्र सादर केले गेले आहे. ज्यामध्ये हे स्पष्टपणे सादर केले आहे की ते त्यांच्या स्वतःच्या धर्माचे पालन करत राहतील आणि धर्म बदलण्याचा प्रस्ताव ठेवणार नाहीत आणि ते त्यांचे जीवन जगत आहेत. निर्णय घेण्याइतपत ते प्रौढ आहेत. त्यांना कायद्यानुसार वैवाहिक संबंध गांभीर्याने ठेवायचे आहेत.'
याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील शकील अहमद यांनी बाजू मांडली. तर राज्य सरकारतर्फे वकील प्रमितकुमार पाल यांनी युक्तीवाद केला.
