HC On Landlord Renter Dispute : घरमालकाची गरज काय आहे, याचा सर्वोत्तम निर्णय हा घरमालकच घेवू शकतो. त्याला भाडेकरू किंवा न्यायालयाचे मत स्वीकारण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जाणून घेवूया घरमालक आणि भाडेकरु न्यायालयीन वादात न्यायालय नेमकं काय म्हणाले याविषयी...
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, घरमालकाने दावा केला की त्याच्या नावावर असणारी मालमत्ताही त्याच्या आजोबांनी १९४७ मध्ये खरेदी केली होती. यानंतर ही मालमत्ता त्यांच्या आईच्या नावावर हस्तांतरित झाली. मात्र भाडेकरूने मालमत्तेच्या मालकीवर आक्षेप घेत, पूर्वीचा करार आणि ताबा हस्तांतरित केल्याचा दावा केला होता.घरमालकांनी वैद्यकीय कारणे आणि त्यांचे सध्याचे निवासस्थान राहण्यायोग्य नसल्याचे कारण देत, वैयक्तिक निवासासाठी त्यांना जागेची सद्भावनेने गरज असल्याचे स्पष्ट केले होते. अतिरिक्त भाडे नियंत्रकांनी (Additional Rent Controller) भाडेकरूचा 'बचाव करण्याची परवानगी' अर्ज मंजूर केला होता. त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं होती की, घरमालकांस भाडेकरुला काढून स्वत:ला घर हवे आहे, हे पुराव्यांच्या कसोटीवर तपासावी लागेल. या निर्णयाविरोधात घर मालकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती भाडेकरूची मालमत्ता रिकामी करण्याची मागणी करणाऱ्या घरमालकांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांनी निरीक्षण नोंदवले की, घरमालकाने भाडेकरूकडून जागा खाली करून घेण्याची आपली गरज सद्भावनेने सिद्ध केली की, त्याला पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध आहे की नाही, हा मुद्दा गौण ठरतो. घरमालकास त्याच्या गरजेनुसार योग्य ठरणाऱ्या जागेची निवड करणे, हा त्याचा अधिकार आहे. आपल्या गरजांचा सर्वोत्तम निर्णायक असलेल्या घरमालकावर भाडेकरू किंवा न्यायालयाचे मत लादले जाऊ शकत नाही."
घरमालकांच्या बाजूने निर्णय देताना, न्यायमूर्ती बॅनर्जी यांनी सांगितले की, घरमालक त्यांच्या आजोबांच्या नावावरील विक्रीपत्र (Sale Deed), आईच्या नावावरील मालमत्ता हस्तांतरण आणि आईसोबतचे त्यांचे नाते सिद्ध करणारे आधार कार्ड या स्वरूपात पुरावे सादर करू शकले. अतिरिक्त भाडे नियंत्रकांना भाडेकरूला बचाव करण्याची परवानगी देण्याइतपत घरमालकांच्या मालकीवर शंका घेण्यास कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध नव्हता. तसेच घरमालकांनी त्यांच्या सध्याच्या जीर्ण झालेल्या निवासस्थानाचे पुरेसे पुरावे आणि छायाचित्रे सादर केले, जे हे सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे होते की त्यांना संबंधित जागेची सद्भावनेने गरज आहे. न्यायाधीशांनी घरमालकांच्या बाजूने जागेचा ताबा परत मिळवण्याचा आदेश दिला. तथापि, दिल्ली भाडे नियंत्रण अधिनियम (Delhi Rent Control Act) च्या कलम १४(७) नुसार, जागेचा ताबा सहा महिन्यांच्या मुदतीपूर्वी अंमलात आणला जाणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
