VOTER LIST CONTROVERSY : नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि निवडणूक आयुक्त एस. एस. संधू यांच्यासह अनेक प्रमुख मतदारांच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळल्याने त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दरम्यान, नोटीस बजावणे म्हणजे संबंधित मतदाराचे नाव आपोआप मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही, असे दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
दिल्लीच्या मसुदा मतदार यादीत सुमारे ९७ लाख मतदार आहेत. त्यापैकी ३३.१३ लाख मतदारांच्या नोंदींमध्ये विसंगती आढळल्याने त्यांना नोटीस प्रक्रियेत आणण्यात आले असून, आतापर्यंत ३१.६३ लाखांहून अधिक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. बहुतांश प्रकरणांमध्ये संबंधित मतदारांची नोंद २००२ मधील मागील एसआयआरच्या मतदार यादीशी मॅप करता न आल्याचे कारण देण्यात आले आहे. काही प्रकरणांमध्ये ‘लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी’ आढळल्यानेही नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
एसआयआरची प्रक्रिया पहिल्या दिवसापासूनच सदोष असल्याचे काँग्रेस सांगत होती. आता हीच प्रक्रिया सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित लोकांनाही अडकवणारा ‘फ्रँकेन्स्टाइन मॉन्स्टर’ ठरली आहे, असा आरोप खरगे यांनी केला. ‘एसआयआर हे भाजपकडून मतचोरी आणि लोकशाही संपविण्याचे साधन आहे,’ असा दावाही त्यांनी केला. दरम्यान, दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे की, नोटीस मिळाल्याने मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले जात नाही. संबंधित मतदाराला आपली बाजू मांडण्याची आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याची संधी दिली जाते. सुनावणी आणि कारणांसह आदेशानंतरच नाव वगळण्याचा निर्णय होऊ शकतो. दिल्लीतील दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार असून, अंतिम मतदार यादी ४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.
खरगे यांनी पश्चिम बंगालमधील एसआयआर प्रक्रियेचाही उल्लेख केला. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत १ लाख २६ हजार १९४ अपीलांवर निर्णय झाला असून, त्यापैकी १ लाख १३ हजार ९४३ मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे निकाली काढलेल्या अपीलांपैकी सुमारे ९३ टक्के प्रकरणांत मतदारांच्या बाजूने निर्णय झाल्याचे दिसते. मात्र, हा आकडा निकाली काढलेल्या अपीलांचा आहे. सर्व वगळलेल्या मतदारांपैकी ९३ टक्के जणांनी अपील जिंकले, असा त्याचा अर्थ होत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये अद्याप ३७ लाखांहून अधिक अपील प्रलंबित आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘या नागरिकांचा मताधिकार कोणत्या आधारावर काढून घेण्यात आला?’ असा सवाल खरगे यांनी उपस्थित केला.
दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात ‘व्हीआयपी/मार्क्ड मतदार’ असा उल्लेख केल्यावरूनही खरगे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराच्या व्यवस्थेत व्हीआयपी मतदार आणि सामान्य मतदार अशी स्वतंत्र श्रेणी आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. ‘एक व्यक्ती, एक मत आणि प्रत्येक मताला समान मूल्य’ या घटनात्मक तत्त्वाचा हा अवमान नाही का? व्हीआयपी मताला अधिक महत्त्व दिले जात आहे का, असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. ‘व्हीआयपींसाठी प्रसिद्धीपत्रक, तर कोट्यवधी सामान्य मतदारांसाठी शांतता!’ अशी टीकाही त्यांनी केली. खरगे यांनी एसआयआरच्या पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये ३१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील १३.८ कोटी मतदार मतदार yaदीबाहेर झाल्याचा दावा केला आहे. तसेच एकूण ९४.७८ कोटी मतदारांपैकी सुमारे १४.६१ टक्के मतदारांबाबत आयोगाने मौन का बाळगले, असा सवाल त्यांनी केला. हे आकडे खरगे यांच्या दाव्याचा भाग म्हणूनच पाहणे आवश्यक आहे.
