Krishna Janmabhoomi dispute Shahi Idgah mosque Mathura temple mosque case Allahabad High Court verdict Krishna birthplace case
मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमी आणि शाही ईदगाह मशिदीच्या वादग्रस्त प्रकरणात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षाने दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे, ज्यामध्ये शाही ईदगाह मशिदीला ‘वादग्रस्त रचना’ म्हणून जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 2 ऑगस्ट 2025 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
ही याचिका 2023 मध्ये हिंदू पक्षाच्या वतीने अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह यांनी ‘अर्ज A-44’ या क्रमांकाने दाखल केली होती. त्यांनी कोर्टाकडे विनंती केली होती की, चालू प्रकरणात आणि भविष्यातील सर्व न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये ‘शाही ईदगाह मशिद’ हा उल्लेख बदलून ‘वादग्रस्त रचना’ असा करण्यात यावा.
त्यांना इतर काही वादींचा पाठिंबा होता. सध्या या प्रकरणाशी संबंधित एकूण 18 याचिका एकत्रित करून सुनावणीसाठी दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या सर्व याचिकांमधील मुख्य मागणी म्हणजे मथुरेतील श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या परिसरातून कथित बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवणे, ज्यामध्ये सध्या अस्तित्वात असलेली शाही ईदगाह मशिद देखील समाविष्ट आहे.
मुस्लिम पक्षाकडून याचिकेला तीव्र लेखी आक्षेप घेण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांच्या एक सदस्यीय पीठाने या याचिकेवर सुनावणी करताना स्पष्टपणे नमूद केले की, सध्या संपूर्ण प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने किंवा विरोधात पूर्वग्रह दाखवणे अनुचित आहे.
त्यामुळे, शाही ईदगाह मशिदीला 'वादग्रस्त रचना' ठरवून तिचा उल्लेख सर्व न्यायालयीन प्रक्रियेत तसा करण्याची मागणी ‘या टप्प्यावर’ फेटाळण्यात आली.
सर्व बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हिंदू पक्षाची याचिका फेटाळत मुस्लिम पक्षाचा आक्षेप कायम ठेवला.
श्रीकृष्ण जन्मभूमीच्या शेजारी असलेल्या शाही ईदगाह मशिदीबाबत अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. हिंदू पक्षाचा दावा आहे की, मशिदीच्या जागेवर अतिक्रमण करून ती उभारण्यात आली आहे.
हा वाद फार जुना असून त्याचे मूळ 1968 मध्ये झालेल्या एका करारात आहे. श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान (मंदिर प्रशासन संस्था) आणि ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह यांच्यात एक सामंजस्य करार झाला होता. या करारानुसार दोन्ही धर्मस्थळांना एकाच जागेत सहअस्तित्व ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
मात्र, अलीकडील काही याचिकांमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, हा करार फसवणुकीच्या आधारे झाला असून तो कायदेशीरदृष्ट्या वैध नाही. त्यामुळे वादी पक्ष विविध मागण्या घेऊन पुढे आले आहेत — त्यामध्ये: संपूर्ण परिसरावर मंदिराचे सर्वाधिकार स्थापित करणे, मशिद हटवणे, जन्मभूमी परिसरात निर्बंधमुक्त पूजा-अर्चना करण्याचा अधिकार बहाल करणे अशा मागण्या आहेत.
वादी पक्षाचा दावा आहे की, मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या काळात मूळ श्रीकृष्ण मंदिर पाडून त्याच जागेवर शाही ईदगाह मशीद उभारण्यात आली. त्यामुळे ती जागा मूळतः कृष्ण जन्मस्थानाची आहे आणि ती हिंदू समाजासाठी अत्यंत पवित्र आहे.
तर प्रतिवादी पक्ष 1968 च्या कराराचा दाखला देत मशिदीचे अस्तित्व कायदेशीर असल्याचे म्हणत आहे.
