नवी दिल्ली : किसान दिवस किंवा राष्ट्रीय शेतकरी दिन दरवर्षी २३ डिसेंबरला देशभरात साजरा केला जातो. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेतकऱ्यांच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाचा सन्मान करणे आणि भारताचे पाचवे पंतप्रधान चौधरी चरण सिंह यांच्या जयंतीनिमित्त हा दिवस साजरा केला जातो.
चौधरी चरण सिंह यांनी आयुष्यभर शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी काम केले आणि जमीन सुधारणा राबविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. २००१ मध्ये सरकारने अधिकृतपणे हा दिवस राष्ट्रीय शेतकरी दिन म्हणून घोषित केला. किसान दिवस २०२५ ची थीम 'विकसित भारत २०४७ - भारतीय शेतीचे जागतिकीकरण करण्यात एफपीओची भूमिका' आहे. या वर्षीच्या चर्चा शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे भारतीय शेतीला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यावर केंद्रित होत्या. या निमित्ताने, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी मोदी सरकारने सुरू केलेल्या सरकारी योजना जाणून घ्या.
१. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना
PM Kisan ही केंद्र सरकारची योजना आहे, जी सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ६ हजार रूपयांची आर्थिक मदत देते. ही रक्कम दर चार महिन्यांनी २,००० च्या तीन हप्त्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
२. प्रधानमंत्री फसल विमा योजना
ही एक पीक विमा योजना आहे, जी नैसर्गिक आपत्ती, कीटक आणि रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करते. या योजनेअंतर्गत शेतकरी कमी प्रीमियम भरतात
खरीप पिके: २%
रब्बी पिके: १.५%
बागायती पिके: ५%
३. किसान क्रेडिट कार्ड योजना
ही मोदी सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे जी शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने वेळेवर कर्ज देते. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी वेळेवर परतफेड केल्यास त्यांना फक्त ४ टक्के व्याजदराने ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकते.
४. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना
पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे, ज्याचे घोषवाक्य “प्रति थेंब अधिक पीक” असे आहे. याअंतर्गत ठिबक आणि तुषार सिंचन यांसारख्या सूक्ष्म-सिंचन प्रणालींवर अनुदान दिले जाते.
५. प्रधानमंत्री कुसुम योजना
ही योजना शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे सिंचन पंप बसवण्यासाठी मदत करते. यामध्ये ३०% ते ५०% पर्यंत अनुदान मिळते आणि शेतकरी अतिरिक्त वीज स्थानिक वीज वितरण कंपन्यांना विकू शकतात.
६. प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना
ही अल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक ऐच्छिक पेन्शन योजना आहे. १८ ते ४० वयोगटातील शेतकरी यात सहभागी होऊ शकतात. वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना ३,००० रुपये प्रति महिना पेन्शन मिळते.
