Badrinath Kedarnath Temple
डेहराडून: हरिद्वारमधील कुंभ क्षेत्रातील १०५ घाटांवर गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्याच्या प्रस्तावानंतर आता 'बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिती' देखील आपल्या अखत्यारीतील मंदिरांबाबत असाच निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. या समितीकडे बद्रीनाथ, केदारनाथ आणि इतर ४७ मंदिरांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव लवकरच समितीच्या बोर्डासमोर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समितीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना सांगितले की, प्रस्तावित निर्बंध हे "दीर्घकालीन परंपरेवर" आधारित आहेत. ही परंपरा आदि शंकराचार्यांच्या काळापासून पाळली जात आहे. धार्मिक परंपरांचे जतन करण्यात आम्हाला काहीही गैर वाटत नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या या पवित्र धामांमध्ये गैर-हिंदूंचा प्रवेश मर्यादितच राहिला आहे," असे द्विवेदी म्हणाले.
संविधानातील कलम २६ चा दाखला देत (जे धार्मिक संस्थांना त्यांच्या व्यवहारांचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देते) द्विवेदी यांनी स्पष्ट केले की, असा निर्णय घेण्याचा अधिकार समितीला आहे. तसेच, 'गैर-हिंदूं' या शब्दाचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ नये असेही त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, "जे आमच्या श्रद्धेचा आदर करतात त्यांचे स्वागत आहे. ही धामे श्रद्धेची केंद्रे आहेत, पर्यटनाची नाहीत."
दुसरीकडे, उत्तराखंड सरकार हरिद्वारमधील १०५ घाटांवर गैर-हिंदूंच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याबाबत विचार करत आहे. तसेच हरिद्वार आणि ऋषिकेशला 'सनातन पवित्र शहर' घोषित करण्याची तयारी सुरू आहे. १४ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या हरिद्वार अर्धकुंभापासून ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. यासाठी १९१६ मध्ये गंगा सभेचे संस्थापक मदन मोहन मालवीय यांच्या उपस्थितीत झालेल्या करारातील तरतुदींचा आधार घेतला जाऊ शकतो.
