पुढारी ऑनलाईन डेस्क : हनी ट्रॅप प्रकरणावरून (honeytrap scandal) कर्नाटक विधानसभेत (Karnataka Assembly) शुक्रवारी मोठा गदारोळ झाला. भाजपचे आमदार सभागृहाच्या वेलमध्ये शिरले आणि त्यांनी अध्यक्षांच्या खुर्चीसमोर कागदपत्रे फाडली आणि भिरकावली. या गोंधळामुळे कर्नाटक विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, या गोंधळातच राज्य सरकारने सरकारी कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले. भाजपने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचे सांगत त्याला कायदेशीररित्या आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
काही मंत्र्यांसह प्रभावी नेत्यांना हनी ट्रॅपमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा विषय सध्या कर्नाटक विधानसभेत गाजला आहे. आज शक्रवारीदेखील या प्रकरणाचे पडसाद विधानसभेत उमटले. एका वरिष्ठ मंत्र्यांसह ४८ जणांशी संबंधित हनीट्रॅप प्रकरणाच्या आरोपांवरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लक्ष्य केले. यावरुन कर्नाटक विधानसभेत प्रचंड गोंधळ उडाला.
"हा एका पक्षाचा मुद्दा नाही. तर जनतेसाठी काम करणाऱ्या आमदारांविरुद्ध हा मोठा कट रचला जात आहे. काही जण छुप्या अजेंडासह हनी ट्रॅप करत आहेत," असे विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी सांगितले.
यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, हनीट्रॅप प्रकरणी कोणालाही संरक्षण दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी असेही नमूद केले की जी परमेश्वरा यांनी के. एन. राजण्णांच्या आरोपांची यापूर्वीच दखल घेतली आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचे ते म्हणाले.
कायद्यानुसार, दोषींना शिक्षा व्हायलाच हवी. गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की जर राजण्णा यांनी तक्रार केली तर उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. या प्रकरणी राजण्णा यांनी कोणाचेही नाव घेतलेले नाही. जर त्यांनी कोणाचे नाव घेतले तर कारवाई केली जाऊ शकते. या प्रकरणात कोणालाही संरक्षण देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही," असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.
