नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना त्यांच्या मूळ अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वेबसाईटवर प्रसिद्ध करून बदलीच्या शिफारशीची पुष्टी केली आहे. या निर्णयाला अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने आक्षेप घेतला. या प्रकरणाची ईडी आणि सीबीआयकडून चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच सोमवारी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने यशवंत वर्मा यांच्याकडून न्यायालयीन कामकाज काढून घेतले आहे. यासंदर्भात नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी १४ मार्च रोजी लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात कथित अर्धवट जळालेल्या नोटा सापडल्याचे प्रकरण समोर आले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, कॉलेजियमने २० मार्च आणि २४ मार्च रोजी अशा दोन बैठका घेऊन हा निर्णय घेतला. दोन्ही बैठकांमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांना अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयामध्ये परत पाठवण्याची शिफारस केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने आक्षेप घेतला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने यासंबंधी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले. यामध्ये न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. तसेच या प्रकरणाची चौकशी ईडी आणि सीबीआय कडून करण्याची मागणी करणारा प्रस्तावही यामध्ये मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावांची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर न्यायाधीशांना पाठवण्यात आली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याकडून न्यायालयीन कामकाज काढून घेतले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी सोमवारी न्यायालयीन कामकाज मागे घेण्याची नोटीस बजावली. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी २२ मार्च रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याकडे कोणतेही न्यायिक काम सोपवू नये, असे सांगितल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. "अलीकडील घटना पाहता, न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याकडील न्यायालयीन कामकाज पुढील आदेशापर्यंत तात्काळ प्रभावाने मागे घेण्यात आले आहे," असे उच्च न्यायालयाच्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यासमोर सूचीबद्ध खटल्यांसाठी कोर्ट मास्टर नवीन तारखा नियुक्त करतील.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या आदेशानुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील कथित अर्धवट जळालेल्या नोटांचे व्हिडिओ आणि फोटो रविवारी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले आहेत.
राज्यसभेच्या सभापतींनी यासंदर्भात आज सभागृहातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली. यामध्ये न्यायाधीशांवरील आरोपांबाबत पुढील कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्यात आली. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत तपास सुरू केल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. त्यामुळे तपास अहवाल आणि त्यावर कारवाई होण्याची प्रतीक्षा करावी, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
