पुढारी ऑनलाईन डेस्क: निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणावर अवैध रोख रक्कम सापडल्यामुळे चर्चेत आलेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी शनिवारी, 5 एप्रिल रोजी अलाहाबाद हायकोर्टचे न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. तथापि, चौकशी सुरू असल्याने ती पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कोणतेही काम दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सामान्यपणे न्यायमूर्तींच्या शपथविधीसाठी सार्वजनिक समारंभ आयोजित केला जातो, परंतु न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आपली शपथ एका खासगी कक्षात घेतली. दरम्यान, अलाहाबाद वकील संघाने त्यांच्या बदलीला विरोध केला होता.
तथापि, केंद्राने 28 मार्च रोजी दिल्लीहून त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमच्या शिफारसीनुसार ही बदली केली आहे.
अलाबादच्या वकिलांनी केला होता विरोध
अलाहाबाद वकील संघाने म्हटले होते की ते भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या न्यायमूर्तींना अजिबात सहन करणार नाही. तसेच वकीलांना अनिश्चित काळासाठी संप सुरू केला होता. तथापि, प्रमुख न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी संघाला आश्वासन दिल्यानंतर त्यांचा संप स्थगित केला होता.ससस
गेल्या आठवड्यात, सुप्रीम कोर्टाने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या विरोधात FIR नोंदवण्याची विनंती फेटाळली. हा अत्यंत जलद निर्णय होईल, तीन सदस्यांचे पॅनेल या प्रकरणाची चौकशी करत आहे आणि FIR नोंदवण्याचा निर्णय चौकशी संपल्यानंतर घेतला जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.
14 मार्च रोजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानातील बाह्य कक्षात आग लागली होती. त्या वेळी वर्मा शहरात उपस्थित नव्हते. अग्निशामक दल आणि पोलिसांच्या घटनास्थळी पोहोचल्यावर त्यांना स्टोरेज रूममध्ये अर्धवट जळालेली रोकड सापडली होती.
यामुळे हे प्रकरण चर्चेत आले होते. सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यांचे पॅनेल नियुक्त केले आहे. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी आरोप फेटाळले आहेत.
