CJI on social media : "आजकाल मला दिसते की प्रसिद्धी मिळवणे आणि ओळख निर्माण करणे खूप सोपे झाले आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे सहज साध्य होते; पण लक्षात ठेवा की अशी प्रसिद्धी म्हणजे विश्वासार्हता नव्हे. सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीपेक्षा आपल्या कामाच्या गुणवत्तेद्वारे करिअर घडवावे," असे स्पष्ट करत ऑनलाइन लोकप्रियतेच्या आधारे तुमचे यश मोजण्याचा मोह टाळा, असे आवाहन सरन्यायाधीश सूर्य कांत (CJI Surya Kant) यांनी 'ॲडव्होकेट्स-ऑन-रेकॉर्ड'च्या २०२५ च्या बॅचच्या सत्कार समारंभात बुधवारी (दि. २२) बोलताना केले. वकिलांनी एखाद्या खटल्याचा मसुदा तयार करताना 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'वर (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) अति-अवलंबित्वावरही सरन्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीशांची ही टिप्पणी 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'ने (BCI) वकील, कायद्याचे विद्यार्थी आणि कायदेविषयक शिक्षण देणाऱ्यांकडून सोशल मीडियाच्या वापराबाबत नियमन करणारे सर्वसमावेशक परिपत्रक जारी केल्यानंतर काही दिवसांनी आली आहे.
ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड (Advocate-on-Record, सर्वोच्च न्यायालयात पक्षकारांच्या (पक्ष/अर्जदारांच्या) वतीने अधिकृतपणे याचिका, अर्ज किंवा कोणतेही कायदेशीर दस्तऐवज दाखल करण्याचा अधिकार असलेली व्यक्ती) २०२५ च्या बॅचच्या सत्कार समारंभात बोलताना सरन्यायाधीशांनी नवीन वकिलांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले की, हे वकील अशा एका व्यावसायिक समुदायात सामील होत आहेत ज्यांनी अनेक दशकांपासून सर्वोच्च न्यायालयाला वकिली आणि न्यायदानाची सर्वोच्च परंपरा जपण्यास मदत केली आहे. पदव्या किंवा पात्रता कदाचित प्रवेशाचे दार उघडू शकतात; पण त्यातून करिअर घडत नाही. तुमच्या कामाचा दर्जाच तुमचे करिअर घडवतो. जेव्हा जेव्हा एखाद्या खटल्याच्या फाईलवर वकिलाचे नाव येईल, तेव्हा त्या वकिलाने 'पूर्ण तयारी असलेला वकील' अशी ख्याती मिळवण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे.
ऑनलाइन लोकप्रियता आणि व्यावसायिक यश यांना एकच मानण्याची चूक न करण्याचा इशारा देत तरुण वकिलांनी सोशल मीडियावरील प्रसिद्धीपेक्षा आपल्या कामाच्या गुणवत्तेद्वारे करिअर घडवावे. दीर्घकालीन विश्वासार्हता ही न्यायालयीन कक्षांमध्ये सखोल तयारी, व्यावसायिक नैतिकता आणि कठोर परिश्रमातूनच कमावली जाते, असेही सरन्यायाधीशांनी नमूद केले.
"खरा आदर तोच असतो जो तुम्ही न्यायालयीन कक्षात आणि तुमचे सहकारी, पक्षकार व बार यांच्याकडून मिळवता. अनेक दशके चालणारी कायदेशीर कारकीर्द ही अखेरीस संयमी आणि ग्लॅमरस नसलेल्या कठोर परिश्रमांवरच टिकून राहते. असे परिश्रम जे 'चेंबर'मध्ये केले जातात, सोशल मीडियावरील कमेंट सेक्शनमध्ये नाही," असेही सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
"माझा असा विश्वास आहे की 'ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड' असणे ही केवळ व्यावसायिक पदोन्नती नाही, तर ती कर्तव्याची व्याप्ती वाढवणारी बाब आहे. तुमची भूमिका वैशिष्ट्यपूर्ण आहे आणि गरीब व उपेक्षितांना कायदेशीर प्रतिनिधित्व नाकारले जाणार नाही, हे पाहणे तुमचे कर्तव्यच आहे असे मी म्हणेन. म्हणूनच, जेव्हा शक्य असेल तेव्हा कायदेशीर मदतीची प्रकरणे नक्की स्वीकारा. ज्यांच्याकडे जाण्यासाठी दुसरी कोणतीही जागा नाही, अशा व्यक्तीला मदत करा. कधीकधी निष्ठेने हाताळलेले एखादे प्रकरण संपूर्ण कुटुंबाचे आयुष्य बदलू शकते. त्यातून मिळणारे समाधान पैशाने कधीच मिळू शकत नाही," असा सल्लाही त्यांनी दिला.
कायदेशीर मसुदा तयार करण्याच्या (drafting) महत्त्वावर भर देताना, सरन्यायाधीशांनी या प्रक्रियेला या व्यवसायाचा 'आत्मा' असे संबोधले आणि वकिलांना सल्ला दिला की, त्यांनी प्रत्येक याचिकेतील कथनाचा ओघ एखाद्या कल्पित कथेप्रमाणे मांडावा. चांगल्या प्रकारे तयार केलेल्या याचिकेने वाचकामध्ये पुढील परिच्छेद वाचण्याची उत्सुकता निर्माण केली पाहिजे. अशी याचिका बाजूला ठेवणे न्यायाधीशांना कठीण झाले पाहिजे. कारण तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यापूर्वी न्यायाधीश लिखित मसुदे वाचतात आणि वकिलाचा मसुदाच न्यायालयासमोर त्या प्रकरणाची आणि स्वतः वकिलाची ओळख करून देतो.
वकिलीच्या सुरुवातीच्या काळातील स्वतःचा अनुभव सांगताना सरन्यायाधीशांनी आठवण सांगितली की, स्वतंत्र प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतर ते आपल्या अशिलांकडून संपूर्ण प्रकरणासाठी ५५० रुपये शुल्क आकारत असत. मात्र, उच्च न्यायालयातील अनेक दिग्गज वरिष्ठ वकिलांनी त्यांना गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचे मसुदे तयार करण्यासाठी विशेषतः नियुक्त करण्यास सुरुवात केली आणि प्रत्येक मसुद्यासाठी १,१०० रुपये मानधन दिले. मसुदा तयार करण्याचे काम हे त्यांच्या व्यावसायिक उत्पन्नाचे मुख्य साधन बनले आणि स्वतःची मोठी स्वतंत्र प्रॅक्टिस सुरू होण्यापूर्वीही या कामामुळे ते व्यस्त राहिले. कालांतराने, स्वतःच्या प्रकरणांचा व्याप वाढल्यामुळे त्यांना वरिष्ठ वकिलांकडून मसुदा तयार करण्याचे काम स्वीकारणे थांबवावे लागले. या अनुभवावरून हे सिद्ध होते की, मसुदा तयार करण्याचे उत्तम कौशल्य वकिलाच्या व्यावसायिक यशाला गती देऊ शकते.
सरन्यायाधीशांनी कायदेशीर मसुदा तयार करताना 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स'वर (AI) अति-अवलंबित्व ठेवण्याबाबतही सावध केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, "मी AI च्या वापराला पूर्णपणे विरोध करत नाही; कायदेशीर संशोधन, कायदेशीर तत्त्वे शोधणे, संबंधित न्यायालयीन निवाडे शोधणे आणि विविध अधिकारक्षेत्रांमधील घडामोडींचा अभ्यास करणे यासाठी ते उपयुक्त ठरू शकते. मात्र, AI हे केवळ दुय्यम सहाय्यक म्हणून राहिले पाहिजे आणि त्याने वकिलाच्या स्वतःच्या विचारप्रक्रियेची जागा घेऊ नये. 'एआय' (AI) काही सेकंदात कामापुरता मसुदा तयार करू शकत असले, तरी वकिलांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अशिलांनी त्यांची निवड त्यांच्या व्यावसायिक निर्णयासाठी केली आहे, त्यांच्या कार्यालयातील यंत्रांसाठी नाही."
"हे कधीही विसरू नका की, जेव्हा अशील तुमची सेवा घेतो, तेव्हा तो एक माणूस म्हणून तुमची निवड करत असतो, तुमच्याकडे असणाऱ्या यंत्रांची सेवा घेत नाही. एखाद्या खटल्यात अडचणी असू शकतात, परिस्थितीतील दिलासादायक पैलू असू शकतात किंवा अत्यंत कठीण परिस्थिती असू शकते; अशील तुम्हाला या गोष्टी सांगेल आणि तुम्ही त्या गोष्टी, घटना, अडचणी आणि परिस्थितीचे मसुद्यात रूपांतर कराल. केवळ एक माणूसच भावनिक पार्श्वभूमी समजू शकतो आणि ती अशा भाषेत मांडू शकतो. तुमच्या युक्तिवादाद्वारे तुम्हाला नेमके काय सांगायचे आहे, हे प्रभावीपणे पोहोचवेल. त्यामुळे, माझा सल्ला असा असेल की 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' हे तुमच्या कार्यालयात केवळ एक दुय्यम मदतनीस असावे. खटल्यांचे मसुदे तयार करण्याच्या बाबतीत ते तुमच्या स्वतःच्या कामाची जागा घेणारे (पर्याय) ठरू नये," असे आवाहनही सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी केले.
