नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्य सरकार ग्रामीण भागात प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याच्या जल जीवन मिशनच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. राज्यामध्ये केलेल्या कामाचे अनुदान केंद्र शासनाने तातडीने निर्गमित करावे अशी मागणी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे केली.
जल जीवन मिशन अंतर्गत महाराष्ट्रातील योजनांना गती देण्यासाठी आणि प्रलंबित असलेल्या भुगतानांचा निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय अनुदानाची तातडीने गरज आहे. याबाबत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मंगळवारी झालेल्या भेटीत सविस्तर चर्चा केली. राज्य सरकारच्या या मिशनप्रती असलेल्या कटिबद्धतेची आणि व्यापक जनहितासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची माहिती त्यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांना दिली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी या मागणीबाबत सकारात्मकता दर्शवून लवकरात लवकर निधी निर्गमित करण्याचे आश्वासन दिले.
या भेटीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, राज्याला जल जीवन मिशनसाठी रु.१० हजार ९७२ कोटींच्या केंद्रीय अनुदानाची आवश्यकता आहे. यामध्ये चालू वित्तीय वर्षासाठी अग्रिम राज्य अंश म्हणून रु.२ हजार ५८३ कोटी, मिशन अंतर्गत पूर्ण झालेल्या योजनांसाठी प्रलंबित असलेली ६ हजार कोटींची रक्कम देणे आहे. पूर्णत्वाच्या मार्गावरील १९ हजार १२७ योजनांसाठी आवश्यक असलेली रु.१५ हजार ९४५ कोटींची निधीची गरज यांचा समावेश आहे.
जल जीवन मिशनमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे, विशेषतः महिला आणि मुलांचे जीवनमान उंचावले आहे. पाण्यासाठी लांबवर जाण्याची गरज कमी झाली असून, या मिशनला गती देण्यासाठी केंद्राचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
